स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने तयारी गरी रहेका छन् । यही असार १० भित्र ल्याउनुपर्ने बजेटका लागि स्थानीय तह अहिले तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यस पटक कोरोना र महँगी कारण थिलो–थिलो परेको देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने कार्यक्रम र बजेट स्थानीय सरकारले ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । देशभर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । केही स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आ–आफ्नो सभामा पेस गर्ने तयारी गरिहेका छन् ।

स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा आर्थिक संकटको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने, करको दर घटाई दायरा बढाउने दिशामा सोच्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक संकट चुलिदै गएको बेला स्थानीय सरकारले थोरै भएपनि आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । वर्तमान महँगीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि स्थानीय सरकारले ल्याउनु पर्छ । विगतमा जस्तो सडकमा मात्र बजेट छुट्याइनु हुँदैन । जनताको नजिकको सरकार भएकाले पनि स्थानीय सरकारले वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । संघ सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा केही बजेट स्थानीय तहलाई पठाएकाले पनि स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा आवश्यकतालाई प्राथामकितामा राख्नुपर्छ । तर हरेक वर्ष स्थानीय तहहरुले हतारमा बजेट ल्याउँदा वर्तमान आवश्यकतालाई नहेरी ल्याउँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । यसतर्फ स्थानीय सरकारले अहिले नै चासोका साथ हेरिनुपर्छ । हतारमा ल्याइएको बजेटले लक्षित क्षेलाई समेट्न सक्दैन । त्यसैले स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउँदा पर्याप्त समय राखेर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी छ ।