दुई वर्षको कारोना महामारीबाट आर्थिक रुपमा कमजोर बनेका नागरिकहरुका लागि सरकारले पटक पटक इन्धनको महँगो उपहार दिने गरेको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर भएका नागरिकलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै महँगीको उपहार दिएको छ । यो अत्यन्त दुखद् र लाजमर्दो विषय हो । सरकार एक सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा किनेको पेट्रोल जनतालाई एक सय ८० रुपैयाँमा बेच्दै छ । १० दिन नबित्दै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डरमा दुई सय बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ । पछिल्ला सात महिनामा १० पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछिका १० दिनमा मात्रै दुईपटक मूल्य बढाइएको छ। आइतबार बढाइएको मूल्यपछि पेट्रोलियम हालसम्मकै महँगो भएको छ । सरकारको यो पारा देख्दा पनि ऊ नागरिकको सेवक भन्दा पनि नाफाखोर व्यापारी जस्तो देखियो । जनतालाई पर्ने मर्काको कुनै सोचविचार नगरी ऊ केवल आफ्नो नाफा–घाटा हेर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहानामा इन्धनको मूल्य बढाउने ध्याउन्नमा मात्र लागेको देखियो । हो नेपाल आयल निगम घाटामा छ । निगमको घाटा भनेको सरकारलाई लाग्ने घाटा हो । झट्ट हेर्दा निगमलाई घाटा लाग्ने र सरकार पनि घाटामा पर्ने देखिए पनि त्यो पूरै सत्य भने होइन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा चर्काे कर लगाएको छ, जसबाट उसले प्रशस्त आम्दानी गर्छ । तर त्यो आम्दानी सरकारले रित्तिन लागेको अर्कै कुनै क्षेत्रमा खर्च गर्छ जसले निगम सधै घाटामा पुगेको हो । जसको मार उपभोक्ताले खेप्नु परेको छ । सरकारले आम्दनीको स्रोत खोज्न टाउको दुखाउनुको सट्टा सजिलो उपाय खोज्नेतिर लाग्दा पनि हरेक पटक इन्धनमा मूल्य वृद्धि गर्नु परेको हो । इन्धनको भाउ बढ्नु भनेको इन्धनको मूल्यवृद्धिमात्रै होइन, यातायातका साधनको भाडा बढ्र्छ । यातायातका साधनको भाउ बढ्नु भनेको वस्तुको ढुवानी लागत बढ्नु हो । ढुवानीको लागत बढ्नु भनेको दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ बढ्नु पनि हो । जसले गर्दा अहिले नागरिकलाई रुन पनि नसक्ने, हाँस्न पनि नसक्ने अवस्थामा पु¥याइएको छ । कोरोनाका कारण आर्थिक रुपमा उठ्नै लागेका बेला सरकारले नागरिकलाई महँगीको उपहार दिएर गलत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै महँगीको उपहार दिने काम गर्नु पक्कै पनि राम्रो होइन । यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।