नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तर यहाँका नागरिक कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । नेपालमा कृषिमा लगानी नभएको भने होइन । यहाँ कृषिजन्य वस्तु उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउनेदेखि गरिबी निवारणका नाममा दाताको ऋण/अनुदान र नेपाल सरकारबाट अरबौंको लगानी भएका छन् । तर त्यो लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । सरकारी अनुदान कृषि उत्पादनमा वृद्धि र विकासमा केन्द्रित छ । तर, यति ठूलो लगानीको प्रतिफल भने ज्यादै न्यून देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा अनुदान रकम बढाउँदै लगिएको छ, उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । लगानी रकम दुरुपयोग भइरहेकाले प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । अनुदान र सहयोग जति नै बढाए पनि उत्पादन बढ्न नसक्नु अत्यन्त दुःखको कुरा हो । सरकारले यस्तो नीतिमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्दछ ।

कृषिक्षेत्रमा उत्पादन बढ्न नसक्दा ठूलो मात्रामा कृषिवस्तुको आयात बढ्दो छ । कृषिक्षेत्र कमजोर हुँदै जानुका कारणबारे सरकारले अध्ययन नगरेको होइन । तर, अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव नै उपयुक्त नभएकाले सरकारी नीति असफल भएको हो । विदेशमा अनुदान दिइन्छ हामीले पनि दिनुपर्छ भन्दै मलदेखि बीमासम्ममा अनुदान दिइँदै आइएको छ । सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, यस्ता सुविधा गैरकिसानले बढी लिएको र त्यसरी लिएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण पनि कृषिमा लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । केही टाठाबाठा अनुदानबाट लाभान्वित हुने अवस्था रहेकाले लक्षित वर्ग र कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ खालको रणनीति ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि दिने गरेको अनुदानबाट यस क्षेत्रको विकास हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेपछि अब यस्ता कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । किसानलाई अनुदान चाहिँदैन भन्ने होइन तर यस्तो अनुदान उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई बजारीकरण पनि गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।