विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी आज कानुन दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणालीको प्रारम्भका रुपमा विसं २००९ वैशाख २६ गते नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन, २००८ जारी भई लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको वैशाख २६ गतेलाई कानुन दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासलाई सम्झने क्रममा आजको दिनलाई एउटा ऐतिहासिक र विशेष महत्वको रुपमा हेरिन्छ । राणा शासनकालमा राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारको प्रयोग एकै निकायबाट हुँदै आएको थियो । तर आजकै दिन (२००९ साल वैशाख २६ गते) बाट नेपालमा नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन, २००८ लागू भई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई स्वीकार गरी अवलम्बन गरिएको थियो । सोही कारण आजको दिनको विशेष महत्व रहन पुगेको हो ।

अहिले न्यायपालिका विभिन्न स्वरुपमा कार्यपालिकाको प्रभावमा परेको अनुभुति हुने गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्तको कुरा उठिहरेको अहिलेको अवस्थामा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा के–के चुनौतीहरु छन् ? अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र कसरी शिर उच्चो राख्ने भन्ने विषयमा ब्यापक बहस गरिनु पर्दछ ? न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु अहिले आवश्यकता हो । न्यायपालिकामा राजनीतिक गन्ध रहेकाले अहिले न्याय सम्पादन समेत निष्पक्ष, पारदर्शी हुन सकिरहेको छैन । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । हजुरबुवाको पालाको दर्ता भएको मुद्दा नातीले पनि खेपिनुपर्ने अवस्था अब अन्त्य गरिनु पर्दछ । न्यायका लागि घरखेत बेचेर अदालती कारवाहीको पैसा तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एउटा गरिबले पनि न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनु पर्दछ । निमुखाहरुले न्याय नपाएका अनि टाठाबाठाले बांगो बनाएका मुद्दा र निर्णयहरु हेर्दा त्यो जति कहाली लाग्दो अवस्था अरु केही हुन सक्दैन । शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार सबैले आ–आफ्नो परिधिमा रहेर काम गर्न सके मात्र कानुन दिवस मनाउनुले अर्थ राख्दछ ।