वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म मतदाता शिक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन् । मतदाता शिक्षाको अभावमा कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषयमा मतदाताहरु अलमलमा परेका छन् । विगतमा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा दिने गरे पनि यस पटक भने सञ्चालन गरेको छैन् । मत बदर कम होस् भनेर विगतका निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग संवेदनशिल देखिए पनि यस पटक भने देखिएको छैन ।

विगतका निर्वाचनमा एक महिना अघिदेखि मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्दा त सोचेअनुरुप मत सदर नभएको अवस्थामा यसपल्ट भने मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नै सञ्चालन नभएकाले अवस्था कस्तो होला ? विगतको निर्वाचन भन्दा अहिले अलि पृथक पनि छ । पाँच वटा दल मिलेर अन्य दलहरुसँग चुनावी मैदानमा उत्रिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा मतदाताहरु अलि अलमलमा पर्नु स्वभाविक नै हो । मतदाताहरुलाई मतदाता शिक्षा दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । तर निर्वाचन आयोगले यस पटक मतदाता शिक्षाको आवश्यकता महशुस गरेको छैन । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । अहिले विगतमा भन्दा बढी नै मत बदर हुने सम्भावना छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ । अघिल्ला निर्वाचनमा जसरी संवेदनशीलता र गम्भीरता देखाइएको थियो, अहिले भने त्यस्तो छैनन् । जसले गर्दा पनि मत बदरको संख्या स्वतःबढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतका निर्वाचनहरुमा पनि बदर मत संख्या चिन्ताको कारण थियो भने यसपल्ट पनि त्यो समस्याको रुपमा आउने निश्चित छ । यस पटक मत खस्नुलाई मात्रै उपलब्धि मान्न सकिदैन ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो ढंगले मत दिने तरिका सिकाए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी मतदाता शिक्षाका विषयमा जानकारी गराए पनि त्यो व्यवहारिकतामा प्रभावकारी देखिदैन । मतदाताहरुको स्तर सबैको एकै नहुँने नहुँदा कतिपय मतदाताहरुलाई घरमै पुगेर शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । शिक्षित मतदाताहरुमा समस्या नभए पनि अशिक्षित मतदाताहरु भने अन्यौलता सिर्जना हुन्छ । जसले ठूलो संख्यामा मत बदर गर्नमा कारक भूमिका खेल्न सक्छ । आयोगले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु राम्रो हो, तर त्यसले सोचेको जस्तो नतिजा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । नयाँ थपिएका मतदाताहरु पुराना जसरी अनुभवी हुन नसक्ने र निर्वाचन प्रक्रियामा आइरहने परिवर्तनका कारणसमेत पुराना मतदाताहरु नै झुक्किन सक्ने अवस्था छ, जसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यसले नकारात्मक परिणाम दिन सक्छ । यसर्थ सम्बन्धित निकायले समयमै यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।