नेपालमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिइने भएको छ । सरकारले आउँदो जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै अब हप्तामा पाँच दिन मात्र सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू सञ्चालनमा आउने छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च मूल्यवृद्धि भई तेल आयात गर्न नै कठिन हुने अवस्था आएपछि यसको खपत घटाउने नाममा सरकारले हप्ताको २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । यो निर्याणप्रति अहिले बहसहरु सुरु भएका छन् । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा खपत घटाउन यो निर्णय गरे पनि तत्कालका लागि, अति आवश्यक काममा निकै ठूलो बाधा पुर्‍याउने देखिन्छ । यसले दूरदराजमा रहेका सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई झनै मर्कामा पार्ने र सेवाका लागि थप दुःख र झन्झट सिर्जना गर्ने छ । प्रशासनिक काम जनताको सेवा हो । प्रशासनिक बिदा प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीका लागि सुविधा हो । यी कुरा एक अर्कामा परिपूरक हुनुपर्छ, अन्तरविरोधी र असंगतिपूर्ण होइन ।

नेपालमा सातामा शनिबार तथा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन । दुई दशकअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईकै पालामा सरकारी खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन यो नीति लागू गरिएको थियो । आशातीत परिणाम नआएपछि यो निर्णय खारेज गरेर पुनः शनिबार मात्र सार्वजनिक बिदा दिने नीति अख्तियार गरियोरु। सातामा २ दिन बिदा दिँदा केही इन्धन बचत होला । तर, सेवा प्रवाह भने चुस्त बन्न सक्दैन । यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिनु दुखद् हो । सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णयले खर्च कटौती गर्ने माध्यम भनेका कर्मचारी मात्र हुन् भन्ने सन्देश आमजनतामा परेको छ । कर्मचारीतन्त्र सरकारका लागि आर्थिक रूपमा भार हो भन्ने ठानेर यस्तो निर्णय गरिएको हो भने सरकारी कर्मचारी नालायक हुन् भन्ने सर्वसाधारणले बुझ्न सक्छन् । त्यति मात्र नभई यस्तो निर्णयले सरकार स्वयमं नै सरकारी कार्यालय बन्द हुनुपर्छ भन्ने सोचमा त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । लाभ लागतको हिसाब गर्दा जति दिन कार्यालय बन्द हुन्छ त्यति लाभ हुने सरकारको बुझाई हो भने दुई दिन किन ? हप्तामा चार दिन नै बन्द गराए भैगो नि !