वैशाख ३० हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरुले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । हुन त विगतका निर्वाचनमा पनि दलहरुले घोषणपत्र सार्वजनिक नगरेका भने होइनन् । घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नु ठूलो कुरा होइन,त्यो कति कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । गत निर्वाचनमा दलहरुले घोषणा पत्रमा गरेका अधिकां संकल्पहरु पुरा हुन सकेनन् । दलहरूले मतदाता रिझाउनकै लागि स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा जेजस्ता सपना देखाएका थिए ति पाँच वर्षपछि पनि सपना मात्रै भए । जनतासामु पूरा नहुने कबोल गरेका दलहरूले चुनावी घोषणापत्र जस्तो महत्वपूर्ण संकल्पलाई कागजको खोस्टो बनाइरहेका छन् र सधैं मतदातालाई झुक्याउने अवसर पाइरहेका छन् । अहिले पनि त्यही कुरा नदोेहोरियला भन्न सकिदैन । राजनीतिक दलहरूले अहिले पनि समृद्धिका अनेकन सपना देखाएका छन् । तर त्यस्ता सपनालाई भुइँ तहका नागरिकले भोगिरहेका दुःख र हैरानीले गिज्याइरहेजस्तो देखिन्छ ।

दलहरूले घोषणापत्र मार्फत खानेपानीको पहुँच, घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा, वडा तहसम्म सडक सञ्जालदेखि विद्यालयमा विद्युत र इन्टरनेटको पहुँचसम्ममा जुन खालका प्रतिवद्धता अघि सारेका छन्, अधिकांश त तत्काल पूरा हुन सक्ने पनि देखिँदैन । सबैजसो दलले घोषणापत्रमा वडा तहसम्म सडक पुर्‍याउने आश्वासन बाँडेका छन् । यी आश्वास विगतमा पनि बाँडेका थिए, त्यसैले यसलाई कुनै नौलो मान्नुपदैन । चुनावी घोषणापत्र एउटा औपचारिकता जस्तै भएको छ । दलहरूले यसलाई एउटा विशुद्ध चलनको रुपमा अपनाएका छन् । घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नु आफैमा राम्रो हो । कम्तीमा पनि जनताले कुन दलको योजना के छ ? कस्ता छन् कार्यक्रम भनेर बुझ्ने अवसर त पाउँछन् । त्यति मात्र होइन जनताले आफ्ना आवश्यकतासँग मेल खाए दलहरुबाट हुने अपेक्षा समेत गर्दछन् । घोषणा पत्रमा ५ वर्ष भित्र गरिने काम तथा योजनाको फेरिस्त हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनका लागि दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रका संकल्पहरु अत्यन्त राम्रा र जनप्रिय नै छन् । तर ति संकल्पहरु कागजमै सिमित हुने त होइन भन्ने शंका समेत छ । विगतमा गरिएका संकल्प पुरा नहुँदा यस पटक पनि त्यस्तै त हुने होला नि भन्ने आम जनताको सोंच छ । तर त्यो सोंचलाई गलत सावित गर्नकै लागि भएपनि घोषणापत्रमा गरिएका संकल्पहरु कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।