निर्वाचन दिनदिनै नजिकिँदै छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय आउन अब ५ दिन मात्र बाँकी छ । तर निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा अझै आशंका र भ्रम जनमानसमा बाँकी नै छन् । गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा जाने निर्णय गरेका राजनीतिक दहरुले अझै पनि उम्मेदवारीको टुङ्गो लगाउन सकिरहेका छैनन् । कुन–कुन पालिकाका कुन–कुन स्थानमा कसकसका उम्मेदवार उठाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । जसले गर्दा नागरिक र प्रतिपक्षी पार्टीहरूले गठबन्धनमा रहेका दललाई शंकाको तारो बनाउने मौका पाएका छन् ।

यसले निर्वाचन होला कि नहोलाको आशंका तिनीहरूमा छ । जनतामा रहेका त्यस्ता भ्रमहरूको निवारणका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले छिटो टुंगो लगाउनै पर्छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूको अलमल देखेर नै सरकार स्थानीय निर्वाचन नगराई आयु लम्ब्याउने पक्षमा छ भनेर टिकाटिप्णी गर्न थालिएको छ । उम्मेदवारीको निर्णय समयमै भएको भए प्रचार–प्रसारका लागि पर्याप्त समय दलहरूले पाउने थिए । प्रचार सामग्रीको छपाइलगायतको व्यवस्थामा समय पाउने थिए । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु छलफल र वार्तामा बसिरहेका छन् । तर ठोस निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुले जनतालाई आश्वस्त पार्न अब छिट्टै टुंगोमा पुग्दै छौं भन्ने तर गठबन्धनमा आ–आफ्नै दाबी छोड्न नसक्ने गरेको देखिएको छ । त्यति सजिलै ती टुंगोमा पुग्लान जस्तो विश्वसनीय आधार देखिएको छैन । केही पार्टीले हैसियतभन्दा बढी माग गर्नाले यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । यसले सुखद संकेत गरिरहेको छैन । निर्वाचन आयोगले नै तोकिएको समयमै चुनाव हुन्छ भन्नुपर्ने अवस्था आउनुले कतै भित्रभित्रै मिति धकेल्ने तानाबाना बुनिँदै त छैन भन्ने आशंका जन्माएको छ । यसले दलहरूको निर्वाचनप्रतिको भय मात्र उजागर भएको छैन, अनिवार्य संवैधानिक दायित्वलाई उनीहरूले कति हल्का रूपमा लिइरहेका छन् भन्ने पनि देखिएको छ । स्थानीय तहलाई पदाधिकारीविहीन नतुल्याउन र संवैधानिक विकासलाई नबिथोल्न तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले, जुनसुकै बहानामा किन नहोस्, निर्वाचन मिति पर धकेल्ने प्रयास कसै गरी स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसर्थ गठबन्धन दलहरुले यसतर्फ सोच्नु आवश्यक छ ।