आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन आउन एक महिना मात्र बाँकी छ । चुनावमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको सत्ता गठबन्धनले कहाँ कसरी तालमेल गर्ने भन्नेबारे टुंगो लगाउन सकेको छैन । उम्मेदवार लिएर चुनावी प्रचारमा निस्किने बेला गठबन्धन दलहरू भने उम्मेदवार चयन गर्न नसकेर आन्तरिक विवादमा फसेका छन् । जसले गर्दा चुनावप्रति संशय उत्पन्न गराएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता समेत लागू गरिसकेको, दलहरूले चुनावी घोषणापत्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको अवस्थामा चुनाव पछाडी धकेल्न गठबन्धन प्रयासरत देखिन्छ । चुनाव धकेल्ने प्रयोजनका लागि गैरसांसद गोविन्द बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाइनु र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिनुले चुनावप्रति संशय उत्पन्न गराएको छ । यसले देशव्यापी विषयान्तर गराएको छ । बुद्धिजीवी, मिडिया र राजनीतिकर्मीको ध्यान त्यता खिचिएको छ । त्यति मात्र होइन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेलेका छन् । आर्थिक अभावको बहाना बनाएर निर्वाचन सार्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । गठबन्धनकै शीर्षस्थ नेताबाट चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने अभिव्यक्तिहरु समेत सार्वजनिक भएका छन् । जुन गठबन्धनको नेताको रूपमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने अभिव्यक्तिहरु अन्य नेताहरुले दिनु स्वाभाविक मानिएला तर सत्तारुढ गठबन्धनकै शीर्षस्थ नेताबाट आउनु गम्भीर छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताले त चुनावप्रतिको संशय मेटाउने काम गर्नुपर्ने हो । तर त्यो नहुनु दुखद् हो । वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा सार्नु हुँदैन । निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको र आममानिसहरू चुनावमा भोट हाल्नका लागि मनस्थिति बनाइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आएर चुनावप्रति संशय जगाउने अभिव्यक्ति दिनु जनताको भावनामाथिको कुठाराघात हो । यस्तो अनुकूल समयमा चुनाव सार्ने कुरामा सरकार सहमत हुनुहुँदैन र सबै शक्ति निर्वाचन बनाउने दिशामा लाग्नुपर्दछ ।