निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गत शुक्रबारदेखि आचारसंहिता लागु गरेको छ । आयोगले आचारसंहिता लागुभएको घोषणा गर्दै आचारसंहिता उलंघन गर्ने काम क्षम्य नहुने भन्दै निर्वाचन कसुर कानुन बमोजिम कार्वाही हुने बताएको छ । आचारसंहिता लागु भएसँंगै कार्यान्वयनबारे आम चासो बढ्न थालेको छ । चासो बढ्नु पनि स्वाभाविक हो । किन भने यस अघिका निर्वाचनहरुमा पनि लागु भएका आचारसंहिता उलंघन भएका र कार्वाही नभएका घटनाहरु प्रशस्त थिए । अहिले पनि त्यही घटना दोहोरिन्छन् कि भन्ने चासो सर्वत्र छ । निर्वाचनमा हुने विकृति र विसंगति अन्त्य हुनुपर्छ ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनले मात्र विकृति र विसंगति अन्त्य गर्छ । त्यसैनिम्ति नै निर्वाचन आचारसंहिताको ठूलो महत्व हुन्छ । तर केही राजनीतिक दलहरुले यो आचारसंहिताको विरोध गरेका छन् । नेकपा एमालेले आचारसंहितामा असहमति जनाउदै आायेगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमालेले उम्मेदवार मनोनयनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था, कुनै पनि तहको कार्यपालिका सदस्य, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र चुनाव–प्रचारमा रोक लगाउने जस्ता प्रावधानमा असहमति जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताप्रति एमालेले उठाएको सबाल जिम्मेवारीपूर्ण र तार्किक देखिदैन । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबल बनाउन निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्छु भन्ने तर आयोगले निर्माण गरेका आचारसंहिता मान्दिन् भन्ने कुरा आपत्तिजनक छन् । यसो भन्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनु हो । निर्वाचनका मुखमा अरुभन्दा आफूलाई भिन्न र विशेष देखाउन एमालेले प्रपञ्च रचेको जस्तो देखिन्छ । आचारसंहिताले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा अन्य कार्यक्रम बिथोल्न वा बाधा अवरोध पुर्‍याउन नहुने स्पष्ट निर्देशन समेत गरेको छ । यसले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सहयोग पु¥याउने छ । त्यसक्रममा आयोगले एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भ्रातृ संगठनले एकै समयमा एकै स्थान वा मार्गमा जुलुस, सभा गर्न नहुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामार्फत गरेको व्यवस्थापन आफैंमा धेरै गहन र प्रभावी छ । यसर्थ सम्पूर्ण राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरुले आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गर्ने दिशामा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।