स्थानीय निर्वाचन आउन अब झण्डै ३६ दिन बाँकी छ । यसबीचमा एमाले र सत्तारुढ दलहरुबीचको राजनीतिक खिचातानी समेत बढ्दै गएको छ । स्थानीयस्तरमा राजनीतिक रुपमा सक्रिय रहनेहरुका लागि आउँदो निर्वाचन कुनै महापर्वभन्दा कम छैन । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा एकढिक्का भएर प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको छ । चुनावमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने लामो छलफलपछि सत्तारुढ दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशभर आवश्यकताको आधारमा चुनावी तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले यही निर्वाचनमा गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका दलसँग कुनै गठबन्धन नगर्ने समझदारी समेत गरेका छन् ।

निर्वाचन भनेकै जित्नका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हो । हार्न कोही पनि चुनावमा भाग लिँदैन । आफू र आफ्नो पार्टीको जितका लागि सबैले प्रयास गर्नु अस्वाभाविक होइन, जित्ने आशा र अपेक्षामा अनेक प्रकारका प्रयास हुने गर्दछन् । यस्ता प्रयास कति स्वाभाविक लाग्छन् भने कति अस्वाभाविक लाग्ने खालका हुन्छन् । फरक–फरक सिद्धान्त र विचार भएका पार्टीहरूका बीचमा हाल गठबन्धन भइरहेका छन् । आमनिर्वाचन पछि पार्टीहरूबीच गठबन्धन भएर सरकार बनाउने वा यस्तै केही विशेष अवस्थामा गठबन्धन गर्नु स्वाभाविक हुन्छ तर आमनिर्वाचनमै विभिन्न पार्टी मिलेर जानु त्यो पनि देशैभरि स्वाभाविक जस्तो लाग्दैन । अहिले सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरु चुनावी गठबन्धन गरेर जाने गरी चुनावी अभियानमा लागेका छन् । गठबन्धनका कारण अघिल्लो स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेलाई वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा आफ्नो साख जोगाउन त्यति सजिलो भने हुने छैन । एकातिर नेपाली काँग्रेसमा पहिलो दल बन्नलाई देखिएको महत्वाकाक्षा र अर्कोतिर सत्तासीन रहेका दलहरुको चुनावी गठबन्धन हुने अवस्थाले एमाले एक्लै निर्वाचनमा होमियो भने के होला भन्ने कौतुहलता सर्वत्र देखिन्छ । लगभग एकछत्र रुपमा करिब चार वर्षसम्म संघीय, प्रादेशिकसँगै स्थानीय तहमा समेत नेतृत्व गरेको एमालेको ठूलो दल बनिरहने सम्भावनामा अंकुश लाग्ने स्थितिलाई भने नकार्न सकिँदैन । जे भएपनि परिस्थिलाई हेरेर गठबन्धन गरिएको भए पनि साँझा राजनीतिक एजेन्डा लिएर जनतामाँझ जान जरुरी छ ।