प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग केही सम्झौता र सहमती भएका छन् । भ्रमणमा दुई देशबीच सीमा विवाददेखि ऊर्जा व्यापारसम्मका विषयमा कुराकानी भएको र केही विषयमा सम्झौतासमेत भएको छ । यो सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन भयो भने मात्रै नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिनेछ । भारतीय समकक्षीसँग खुला रूपमा कुराकानी भएको र त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ तरीकाले हेर्नुपर्ने कुरालाई स्थापित गरेको विश्लेषण गरिएको छ । तर, जति नै सकारात्मक भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने परम्परा कायम रहे यो भ्रमण उपलब्धिविहीन हुने सम्भावना उत्तिकै छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध सदियौं पुरानो र विशिष्ट भएर पनि विवादरहित भने छैन । यो भ्रमणले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसो त, यतिखेर विश्व नै ऊर्जा संकटले आक्रान्त छ । त्यसमाथि गैरनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत वैश्विक रुपमै घट्दैछ । यस्तो अवस्थामा भारत सरकारसँग उर्जा व्यापारका विषयमा भएको सहमतिलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

ऊर्जा अभाव झेलिरहेको भारतले जलविद्युत लगानीका लागि अहिले जसरी सकारात्मक संकेत देखाएको छ त्यो आफैमा राम्रो छ । यसले भारतले देखाएको व्यवहारले नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार आएको अनुभूति गरिएको छ । नेपाल विद्युत निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेकामा भारतले बधाइसमेत दिएको मात्र छैन, आफू नेपालको बिजुली किन्न तयार भएको उद्घोष समेत गरेको छ । यो नेपालका लागि अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । नेपालले भारतसँग कालापानी लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेको छ । यसबारेमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले विवाद समाधानमा भारत सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको छ । समग्रमा यो भ्रमणले केही नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ । तसर्थ भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता तथा सहमतिलाई दुवै देशले इमान्दार पूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।