विकासका कुरा अत्यन्तै महत्वका साथ अगाडि बढिरहेको भन्ने आभास हुने बेलामा देशैभरि विकास निर्माणका कामभन्दा पनि राजनैतिक दलका महाधिवेशनका निर्वाचनले मुलुकलाई तताएको छ । पहिलो र दोस्रो चौमासिकका बिच पनि विकास बजेट खर्च नभएका कारणले बजार आर्थिक रुपमा अत्यन्तै तरल अवस्थामा रहको आभास हुन थालेको छ । तर पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय मौन रहेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने मुलुक अब आर्थिक रुपमै संकटको अवस्थाबाट अगाडि बढ्दै गरेको छ । यसलाई रोक्न सकिएन भने देशले आर्थिक संकट खेप्ने अवस्था धेरै छिटो आउँन सक्छ । समयले नेटो काट्दै गर्दा मुलुकको विकास बजेट समयानुकूल खर्च हुन नसक्नु आफैमा समस्या हो । राजनैतिक अस्थिरताका बीच आर्थिक संकटलाई समयमै बुझ्न र समस्या पहिचान गर्न सकिएन भने वित्तीय तरलताको अभावलाई समाधान गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।

नेपालका ठूला बैंकहरुले लगानीलाई रोकेर निक्षेपमा मात्रै ध्यान दिने क्रमले उत्पादनसँगै आयात निर्यातका न्यूनतम सूचकलाई नियन्त्रित गर्ने बाहेक केही पनि गर्न सक्दैनन् । अनि खर्चको तुलनामा देशको ढुकुटी नै कमजोर हँुदै गएपनि विदेशी रेमिटले पनि आर्थिक टार्ने अवस्था रहदैन । गरिब झन् भन्दा झन् गरिब र धनीहरुको हातमा मात्रै वित्तीय क्षेत्रको पहँुच भयो भने त्यो खाडल पुर्न पनि हम्मेहम्मे हुने बाहेक केही पनि हुन सक्दैन । कृषिलाई आधार मानेर बनाइएको कुलग्राहस्थका सूचक अनि त्यसको मापन पनि अनियन्त्रित हुने बाहेक केही पनि हुन सक्दैनन् । समय समयमा हुने राजनैतिक अस्थिरता अनि योजना र परियोजनामा पनि अंकुश लगाउने खालको हाम्रो संसदबाट आशा गरे अनुरुपको जनताले उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्दा पनि यी र यस्ता समस्याहरु आइपरेका हुन् । वैदेशिक लगानीका सबै बाटाहरु खोल्ने वातावरणलाई निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने संसद अकर्मण्यताको शिकार भएका कारण पनि कर प्रणालीलाई व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्न नसक्दा करमा हुने चुहावटले पनि देशको आर्थिक क्षेत्रलाई गाह्रो बनाएको छ । त्यसकारण हामी अनि हाम्रा महत्वपूर्ण राजनैतिक निर्णय र कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिने कार्य भएन भने कोभिड १९ को संक्रमणसँगै आर्थिक संक्रमण पनि मौलाउँदै जान्छ र आर्थिक संकटको खाँडल झन् भन्दा झन् फराकिलो हुँदै जाने बाहेक केही पनि हुन सक्दैन ।