Shittalpati
किन एमसीसीमै अलमल ?

देश यतिबेला एमसीसी सम्झौतामै अल्मलिएको छ । नेपालले एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । यो बाहेक अन्य विषयमा सोच्ने सरकारलाई फुर्सद नै छैन । खास गरी विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ । तर त्यही एमसीसी अहिले नेपालमा सर्वाधिक विवादित विषय बनेको छ । अमेरिकाले नेपालको जलविद्युत् र सडक आयोजनाका लागि भनेर ५५ अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ नेपालको विकासमा खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ ।

वार्षिक बजेटमा औशत ४० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक दातृ निकायको सहयोगले चल्ने हाम्रो अर्थतन्त्रमा यस प्रकारको सहयोग कुनै नौलो विषय होइन । नौलो विषय के भने, हामी यस रकमलाई लिएर राजनीतिक रोटी सेकाइरहेका छौं । जो सरकारमा हुन्छ, उसले पारित गर्नुपर्छ, सहयोग लिनुपर्छ भन्छ तर सरकारबाट बाहिर निस्कनासाथ विरोधमा उत्रिहाल्छ । यसैको स्वरुप अहिले संसदमा देखिएको छ । यही विषयलाई लिएर हरेक दिन संसद् अवरुद्ध हुनु दुखद् हो । अहिले एमसीसीलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडेर केही समूह एमसीसी नेपालबाट फिर्ता पठाउनुपर्ने आवाजलाई बुलन्द बनाइरहेका छन् भने मुलुकको मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरू भने यो मुलुकको हितमा नै रहेकाले यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँदैआएका छन् । केही समूहले एमसीसीलाई अपव्याख्या गरेर एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयनमा आयो भने अमेरिकी सेनाले नेपालमा मार्चपास गर्छ भन्दै त्रास देखाउँछन् । यस्ता विवादीत कामहरुमा सरकार रुमालिएको छ । सरकार अन्य योजनाहरु बनाएर अगाडि बढ्ने बेलामा यि र यस्ता कामहरुमा अल्झिरहेको छ । यसो हुनु हुँदैनथ्यो । हुन त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै एमीससीबारे छलफल गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक नबोलाएका भने होइनन्, तर त्यो निष्कर्षविहीन अवस्थामा टुङ्गिनुले एमसीसीलाई लिएर अझ केही समय देश तरङ्गित नै भैरहने अवस्था प्रकट भएको छ । संसद्बाट पारित गरेर अनुमोदन गराउनुपर्ने यो मुद्दा सत्तारुढ दलहरुभित्र नै विवादित अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थालाई लामो समयसम्म राखिनुहुँदैन । एमसीसीको मुद्दालाई छिटो भन्दा छिटो पार लगाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । तसर्थ सरकार यस विषयमा थप गम्भीर भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १८, २०७८  १२:१७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update