रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, संविधानसभाबाट नेपालको संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । आजैको दिन अर्थात् ३ असोज ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा ‘नेपालको संविधान’ घोषणा भएको हो ।

सात दशक अघिदेखि जनताले लामो प्रतिक्षा र पटक–पटकको संघर्षपछि प्राप्त गरेको संविधान देश र जनताको पक्षमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर सार्वभौम संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधानले ६ वर्ष पूरा गर्दा समेत जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन । संविधान आएको ६ वर्ष भइसक्दासम्म जनताले स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । संविधानको धारा ५६ (२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गरी कानुनहरू अझै बनिसकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमै चुनौती छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भए पनि तिनले अपेक्षित काम गर्न पाएका छैनन् । संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन, कर्मचारी, प्रहरी जनशक्तिलगायत अभावले प्रदेशले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । तिनै समस्याहरूबाट स्थानीय तह पनि जुधिरहेका छन् । अपेक्षाकृत परिणाम दुवै संस्थाले दिन सकिरहेका छैनन् ।

राजनीतिले अझै संस्थागत आकार लिन सकेको छैन । अझै मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ उन्मूख छ । समग्र मुलुकको विकास र जनताको आर्थिकस्तर उकास्ने भन्दा नेताहरु आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रीत भएको अनुभूत जनताले गरिरहेका छन् । संविधान प्राप्तिका लागि लडेका सबै शक्ति जनअपेक्षा अनुसार सुशासन र विकासमा समर्पित हुन सकिरहेका छैनन् । जनचाहना अनुरुपको संविधान र त्यसमा आधारित निर्वाचन भएर मुलुकमा बहुमतको सरकार बने पनि पाँच वर्ष टिक्न सकेन । जसबाट आम जनता निरास बनेका छन् । सत्तामा पुग्ने जुनसुकै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अनुकूलको संविधान संशोधन गर्ने र कार्यान्वय गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले जनअभिमतको खिल्ली उडाउदै संसद् विघटनदेखि दल विभाजन विधेयक पारित गर्ने सम्मका काम गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा संविधानको समेत उपहास भएको छ । संविधान सभाका करीव ९० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेको संविधान अझै पनि सर्वसम्मत हुन सकेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले जनताका अधिकारहरु सुनिश्चित गराउने सवालमा केही सकारात्मक व्यवस्थाहरु गरेको भएपनि त्यो आफैमा पूर्ण नभएको भन्दै विभिन्न कोणबाट आलोचना हुन थालेपछि संविधान सभाले २०७२ को संविधान जारी गरेको थियो । संविधान निर्माणको ६ वर्ष पूरा हुँदा समेत जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको नागरिक समाज पाल्पाका अगुवा पुष्करराज रेग्मीले बताए ।

उने भने ‘सविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका दलहरुबाट नै संविधानको उपहास भएको छ ।’ जनताले जुन अपेक्षा गरेर नेतालाई मत दिएका थिए, सोही अनुरुप नभएको रेग्मीको भनाई छ । संविधान सफल नहुनुमा राजनीतिक दल र उनीहरुको ईच्छाशक्ति बाधक बन्दै गएको उनले बताए । सविधान आफैमा राम्रो भएपनि कार्यान्वय पक्ष फितलो हुँदा जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको राप्रपाका नेता देवेन्द्रबहादुर रायमाझीले बताए । उनले भने ‘विधिको शासन भन्दा पनि व्यक्तिको शासन हावी हुँदा संविधानको उपहास भएको छ, यसो हुनु दुखद् हो ।’ राजनीतिक दलहरुले संविधानको मर्म विपरीत कार्य गर्दै गएकाले जनतामा निरास छाएको उनले बताए । संविधानले जनताको आवश्यकता र अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जिल्लाका नागरिकहरुको माग छ ।