गाउँ घर तिर दाजुभाई छुट्टिए अथवा अलग–अलग बसे भने भन्ने गरिन्छ बाक्लो दाल खानलाई छुट्टिए । यो भनाई नेपालमा पटक–पटक ठूला, साना राजनीतिक दलहरु छुट्टिएको अन्नगिन्ती उदाहरणहरु पाईन्छ । दलहरुका लागि बाक्लो दाल भनेको सत्ता, कुर्सी, मन्त्री र विभिन्न स्थानमा आफू अनुकुलका मानिसहरुको नियुक्ति गर्ने पद र सत्तामा बस्ने समय अवधि भर ब्रमालुट गर्ने, पार्टी सञ्चालन गर्ने र चुनावको लागि खर्च जुटाउने अवस्थालाई लिन सकिन्छ । कारण जे देखाए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु विभाजनको परिघटना र आधार यहि सत्ता, कुर्सी प्राप्ती सम्बन्धी बाक्लो दाल नै हो । सामन्यतया सत्ताका लागि दल विभाजन हुने मूख्य कारण निजी स्वार्थ र सत्ता केन्द्रीत राजनीतिका लागि नै भएको पाईन्छ । मधेशवादी राजनीतिक दलहरुमा यो दर अत्याधिक रहेको उदाहरण भेटिन्छ, भने अन्य राजनीतिक दलहरु पनि यो पक्षमा अछुतो रहन भने नसकेको देखिन्छ । ठूला भन्दा साना भनिने दलहरुमा विभाजनको दर झनै बढी देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने, सार्क राष्ट्रमा नेपाललाई गरीव देशको रुपमा स्थापित गर्ने, आर्थिक वृद्धिको अवस्था न्यून दरमा रहने, प्रति व्यक्ति आय र नेपालीको जीवनस्तर सामान्य अवस्थामा रहि रहनुको मूख्य कारणको रुपमा दल विभाजन र यसले ल्याउने राजनीतिक अस्थिरतालाई नै लिन सकिन्छ । दल विभाजन र यसका कारण उत्पन्न विविध पक्षको बारेमा यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्न खोजिएको छ ।

शासनमा राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता प्राप्त गर्नका लागि गठित राजनीतिक दलहरु एउटा राजनीतिक संस्थाको रुपमा रहेको पाइन्छ । देश विकास, आर्थिक समृद्धि र जनताको स्वार्थका लागि गठित नेपालका राजनीतिक दलहरु सबै कुरा विर्सेर सत्ता, बाÞय शक्तिको स्वार्थ र निजी स्वार्थको लागि पटक–पटक फूटेको नमिठो इतिहास नेपाली जनताले देख्नु परेको छ । यो अवस्था आउनु देश र जनताका लागि राम्रो लक्षण भने पक्कै होइन । दल विभाजनले तत्कालका लागि व्यक्तिगत र केही राजनीतिक दललाई क्षणिक फाइदा भएको त देखिन्छ तर यसले दीर्घकालमा पु¥याउने असर भनेको राजनीतिक अस्थिरता, पटक–पटक हुने सरकार परिवर्तन, महिनै पिच्छे हुने मन्त्री परिवर्तन र सासदको खरीद विक्रिमा देखिन्छ । हुन त यो देशमा दुई तिहाई, एकल वहुमतको शक्तिशाली सरकारले त पूरा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको नमिठो इतिहास बनिसकेको छ भने दल विभाजनले नेपालमा खासै फरक पर्दैन भन्ने भनाई पनि सुन्न पाईन्छ जनमानसमा । नेपालका लागि बहुमत, दुईतिहाइ हुनु र नहुनुमा खासै परिवर्तनको महशुस नेपाली जनताले देख्न पाएन्न  । राजनीतिक दलका नेतृत्व, तिनका व्यक्ति पिक्षेका गुट, उपगुट र सत्ता केन्द्रीत मोहका कारण यहाँ हालसम्मका सबै शासन सञ्चालनका सबै विकल्पहरु देश विकासको निरन्तरता र स्थिरताको लागि असफल सावित भएको पाईन्छ । व्यवस्था परिवर्तनसँगै नेतृत्व वर्गले आफूसँग भएको व्यवहारमा परिवर्तन गर्न नसकेको कारण दल विभाजनको क्रम जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानमा नै कडा प्रावधान राख्दा पनि यो रोकिएन भने देशमा अस्थिरता जीवितै रहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । संविधानमा राम्रा प्रावधान राखेर के गर्नु हाम्रा नेतृत्व वर्गमा रहेको पुरानो सोंच नहटे पछि ।
दल विभाजनको इतिहास हेर्ने हो भने वि.स २०५४ मा एमाले विभाजन भई बामदेव गौतमले माले गठन गरेका थिए । जुन विभाजनको फाइदा काँग्रेसले लिएको थियो । वि.स २०५९ मा नेपाली काँग्रेस विभाजन भई शेरबहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए । जुन विभाजनको फाइदा एमाले लिएको थियो । वि.स. २०६३/०६४ को जनआन्दोलन पूर्व मदेशवादी नेताहरुको आवद्धता नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बिच भएको पाईन्छ ।
आन्दोलनको सफलतापछि क्षेत्रियता र जातीयताको मुद्दाले नेपालको राजनीतिमा भित्रिएको पाईन्छ जसको परिमाण स्वरुप मधेशवादी दलहरु खोल्ने कार्यमा तिव्रता पाईन्छ । पटक–पटक जुट्ने र फूट्ने क्रमको इतिहास मधेशवादी दलले पनि बनाए भने यो कार्यबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माओवादी पनि अछुतो रहेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन पछि विकसित भएका परिघटनाहरुले नेपालकै इतिहासमा सबै भन्दा शक्ति शाली पार्टीको रुपमा स्थापना भएको नेकपालाई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कै रुपमा पुरानै अवस्थामा पु¥याइदियो । दल विभाजनले उत्पन्न गराएको अस्थिरताको अन्त्यका लागि संविधानमा भएको प्रावधानलाई अध्यादेशको अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी पछिल्लो समय नेकपा एमाले विभाजन भई माधव नेपाल पक्षले नेकपा एकिकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको महन्त, राजेन्द्र महोतो समूहले दल विहिनताको नमिठो स्वाद चाख्दै जनता समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरी दल विभाजनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सफल भएको पाईन्छ । नेपालमा दल विभाजनको इतिहास केलाउँदा तत्कालका लागि विभाजन चाहानेलाई लाभ मिले जस्तो देखिएता पनि दीर्घकालमा भने यसले विभाजन चाहने दललाई हानिनै पुगेको देखिन्छ । अबका दिनमा कस्तो परिमाण आउँछ त्यो आगामी चुनावसम्म कुर्नु नै पर्ने देखिन्छ । दल विभाजनले अस्थिरता र विकास उन्मूख देशको रुपमा ग्रुजरिएको हाम्रो देशलाई हानी पुर्‍याउने प्रसस्त सम्भावना रहेको देखिन्छ । किनभने हामी दललाई जती गाली गरे पनि, आलोचना गरे पनि शासन सत्ता सम्हाल्ने यीनै दलहरु नै हुन । यीनीहरुको नेतृत्वमा हामी नहिडी विकल्प पनि देखिदैन । दल विभाजनले अनगिन्ती दलको सिर्जना गर्दछ । अनगिन्ती दलले सरकारको पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन नहुँने कुरामा ग्यारेन्टी गर्दछ । सरकार परिवर्तनले हाम्रो विकासको गतिमा अवरोध सिर्जना गर्दछ भने विकास योजनाको अवरोधले हाम्रो आर्थिक वृद्धि, जनताको जीवनस्तर र प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिमा समस्या उत्पन्न गराउँदछ भने यी सबैका कारण हामी सधै गरीव राष्ट्रकै रुपमा रहने देखिन्छ । गरिवी र अवसर हिन्तो देश भित्र द्धन्द्ध निम्त्याउने छ र अन्त्यमा यीनै राजनीतिक दलले व्यवस्थालाई दोष दिएर व्यवस्था परिवर्तनको नाममा फेरि आन्दोलनका लागि आह्वान गर्ने छन् । हामी बाध्य भएर कुनै आशा नराखी चुपचाप सहभागी हुनु बाहेक अन्य विकल्प रहने छैन ।
एकतामा बल हुन्छ, फूटले होइन जुटले लक्ष्यमा पुगिन्छ भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि नेपालमा क्रियाशील लगभग सबै राजनीतिक दलले फूटको नमिठो स्वाद चाखी सकेको इतिहास पाईन्छ । जती धेरै पार्टी त्यति धेरै अस्थिरता उत्पन्न हुने र अस्थिरताले देशको चौतर्फी विकास र आर्थिक वृद्धिमा नै अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले राजनीतिक दल भित्रका गुट उपगुट, तिनिहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ता केन्द्रीत राजनीति अन्त्य गर्दै दम्भ, आफू निकट गुटको सल्लाह सुझाव र घमण्डका आधारमा हैन विधि र विधानका आधारमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने दल विभाजनको गलत प्रवृित्तको अन्त्य गर्न सकिने थियो की ?
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)