गुल्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघ गुल्मीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने निर्णय सच्चाउन सरकारसँग माग गरेको छ । संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउदै आयोग विघटन गरी जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गरेको हो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कानुन विपरित रहेको संघले ठहर गरेको छ । उसले भूमि आयोग खारेज गरेको सरकारको निर्णय प्रति गम्भिर ध्यान आकर्षण भएको जनाउदै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको हो ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी समुदाय लगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक विवरण र दिगो व्यवस्थापन गर्न २०७६ चैत्र ९ गते आयोग गठन गरिएको थियो । तर अहिलेको सरकारले जनता प्रति उत्तरदायित्व नहुनु र राजनितीक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको निर्णयले जनतालाई समस्या हुने भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार गठन भएको अयोगले धमाधम काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले एक्कासी उक्त निर्णयलाई खारेज गर्नुले भूमीहिन जनताले फेरी जमिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै संघले यस्तो निर्णयलाई सरकारले गंम्भिर भएर सोच्नु पर्ने जनाएको छ । अन्यथा भूमिहीन किसान सहित परिचालित हुन बाध्य हुने बताइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा अखिल नेपाल किसान महासंघ प्रदेश समन्वय कमिटी सदस्य नरेन्द्र लम्साल र जिल्ला सदस्य गणेश श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् ।