रामचन्द्र रायमाझी

पाल्पा । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) पाल्पाले सालको काठ कटान तथा बिक्री वितरणमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले रोकिएको सालको काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरण तत्काल खुल्ला गर्न माग गरेको हो ।

आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपाने मार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ११ बूँदे ज्ञापन पत्र पेश गर्दै महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भए बमोजिम र साधारणसभाले गरेको निर्णय अनुसार वन सम्वद्र्धनका कार्यक्रम निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने जनाएको छ । महासंघका जिल्ला अध्यक्ष निरञ्जन भुषालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा २०७७ साल जेठ १५ गतेबाट लागेको रुख कटान तथा बिक्री वितरणमाथिको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्ने सहमति भएपनि खुल्ला नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकृष्ट गरिएको छ ।

सालको काठमा निरन्तर प्रतिवन्धको कारणले देशभरका २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वनले व्यवस्थापन गरी रहेका २९ लाख घरधुरीका १ करोड ४० लाख उपभोक्ताहरु आफ्नो दैनिक काम गर्नबाट वञ्चित भएको महासंघले जनाएको छ । ‘वनका उपभोक्ताले लामो समयदेखि आफ्नो वनमा संकलित सालको काठ लगायत वन पैदावारको सदुपयोग र बिक्री गर्नबाट वञ्चित छन्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सालको काठ रोक्का भएको कारण उपभोक्ताहरु घरगोठ बनाउन पाएका छैनन् ।’ यो रोक्का प्रक्रियाले सामुदायिक वनले स्थानीय गरिव र विपन्न वर्गलाई गर्दै आएको सहयोग समेत रोकिँदा ति वर्गको चाडपर्व समेत खल्लो भएको स्मरण महासंघले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गराएको छ ।

महासंघको ज्ञापन पत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्न, वन क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रमलाई लैंगिकमैत्री बनाउने, सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषिवनका कार्यक्रममा उपभोक्तालाई सहयोग गर्न, प्रदेश सरकारद्वारा चालू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोकी त्यसमा रहेको बजेट सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउन समेत महासंघले मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । वन उपभोक्ता समूहमा शुसासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसंग सहकार्य गर्न समेत संघले सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यानमा राखी दिगो वन व्यवस्थापन योजना तय गर्न सकिने सुझाव पनि महासंघले सरकार समक्ष पेश गरेको छ ।