स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ भित्र आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेपछि असार १ भित्र प्रदेश र असार १० भित्र स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोही अनुरुपमा पाल्पासहित देशैभरका स्थानीय तहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका हुन् । स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार उक्त समयभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ । साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने हुनाले उनीहरूले बजेट अनुमोदनका लागि गाउँसभा तथा नगरसभामा छलफल गर्न पर्याप्त समय पाउँछन् । तर कतिपय स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पनि आर्थिक वर्ष सुरु गर्नुअघि बजेट प्रस्तुत गर्न स्थानीयले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।

बजेट जस्तो सुुकै भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो । विगतमा जस्तै बजेट ल्याउने कार्यान्वयन हुन भने नसक्ने हुनु हुँदैन । अहिले देशभरका स्थानीय तहले ल्याएको बजेट समग्रमा फड्को मार्ने प्रकृतिको नभई प्रायः पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर र केही सुधारसहितका नयाँ कार्यक्रम थपेर ल्याइएको छ । बजेटले सबै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरे पनि योजना कार्यान्वयन प्रमुख कुरा हो । बजेटमा समेटिने तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो रोग अब देखिनु हुँदैन । सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा देखिने परिवर्तन नै सफल बजेटको वास्तविक मापन हो । त्यसैले बजेटलाई कागजमा सीमित नराखी समयमै, पारदर्शी, मितव्ययी र परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । स्थानीय सरकारले उत्तरदायित्व र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्र समृद्ध स्थानीय विकास र नागरिकको समुन्नत जीवनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।