सरकारले सार्वजनिक निकायका विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशन प्रसारण गर्न पाउने निर्णय गरेपछि सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ । यो निर्णयका कारण देशभर सञ्चालित निजी क्षेत्रका मिडियाहरू धरासायी बन्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ । सरकारको यो कदम ‘पुरातन र संकुचित’ सोचको उपज हो । लोकतन्त्र र संघीयताको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार हो । आधुनिक र लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना तथा विज्ञापन प्रवाहलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा सरकारले ‘सिन्डिकेट’ शैली अपनाएको छ । हिजो लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रका मिडियाले खेलेको अहम् भूमिकालाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले ल्याएको यो नीति प्रतिउत्पादक हुने देखिन्छ ।

आर्थिक रूपमा सबल सञ्चारमाध्यम बिना स्वतन्त्र पत्रकारिता सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसै पनि विगत केही वर्षयता नेपाली सञ्चार क्षेत्रले निकै कष्टकर समय झेलिरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारी र त्यसपश्चात् उत्पन्न विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले विज्ञापन बजारलाई निकै खुम्च्याइदिएको छ । धेरैजसो सञ्चारगृहहरू आर्थिक संकटका कारण धराशायी भइरहेका छन् । यस्तो बेला राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टै विज्ञापनको ढोका थुन्नु दुखद् हो । यसले केवल पत्रकारहरूको रोजगारी मात्र खोस्दैन, बरु सत्तालाई स्वेच्छाचारी बन्न सहज मार्ग प्रशस्त गर्छ । लोकतन्त्रमा प्रेसको घाँटी निमोठ्ने प्रयास हुनु भनेको अन्ततः शासन व्यवस्था नै निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुनु हो । सरकारले सुशासन र पारदर्शिताका नाममा यस्तो निर्णय गरेको तर्क गरे पनि यो विषय सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको टकरावसँगै लोकतन्त्र माथिको प्रहार हो । विज्ञापनलाई ‘नियन्त्रणको अस्त्र’ होइन, ‘लोकतान्त्रिक सहकार्यको माध्यम’ बनाउनुनै राज्यको दायित्व हो । तसर्थ, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सयौं सञ्चारगृहको अस्तित्व रक्षाका लागि यो निर्णय तत्काल सच्याउन जरुरी छ ।