एकातिर चुनावी माहोल तातेको छ भने अर्कोतर्फ महँगीले भोलि बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्रुने चिन्ता । बजारमा तरकारी, खाद्यान्न, तेल, गेडागुडी, मैदा, आँटा चामल, तेल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको मूल्य बढ्दो छ । खासगरी, खाद्यान्न र तरकारीको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिले श्रमजीवी जनताको दैनिकीमा नकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । बजार अनुगमन गर्ने अख्तियार पाएका सम्बन्धित निकायले मूल्य नियन्त्रणतर्फ भने खासै चासो देखाएको पाइँदैन । बजारमा मूल्य वृद्धि हुनु नै महँगी बढ्नु हो । प्रत्येक राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा ‘महँगी नियन्त्रण’ र ‘सुलभ आपूर्ति’का बुँदा प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ । चुनावमा उम्मेदवारले गर्ने असीमित खर्च अन्ततः उपभोक्ताकै थालबाट असुलिन्छ । ठूला व्यवसायी, व्यापारिक घरानाबाट विभिन्न राजनीतिक दलहरूले लिने चन्दाको भार अन्ततः उपभोक्ताको भान्सामै पर्छ । चुनावको बेला त जनतालाई झन् बढी राहत दिनुपर्ने हो । तर, विडम्बना यही समयमा कालोबजारी मौलाएको छ । दलहरू भोट माग्न व्यस्त छन्, व्यापारी नोट कमाउन । राज्य मूक छ ।

खानेतेलको मूल्य उद्योगीले घटाएको दाबी गर्छन् । बजारमा घटेको छैन । यसले प्रष्ट हुन्छ, चुनावको मौका छोपेर कालोबजारी गर्नेहरू सल्बलाएका छन् । कालोबजारी गर्नेलाई सरकारी निकायले कारबाही गर्न सकेको छैन । बजार अनुगमन भनेको चाडपर्वमा मात्रै गर्ने होइन । यो त सधैं र नियमित गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा भने दसैं–तिहारका बेला मात्रै बजार अनुगमनको ‘नाटक’ प्रदर्शन हुँदै आएको छ । चुनावका बेला पनि महँगी बढ्छ भनेर फेरि त्यही नाटक पुनरावृत्त हुन्छ भने त्यो लाचारीमात्रै हो । बजार अनुगमनलाई हरेक दिनको कर्तव्य जहिलेसम्म राज्यले ठान्दैन, तबसम्म उपभोक्ता महँगीको मारमा मात्रै होइन, ठगीमा पनि परिरहन्छन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार वा सम्बन्धित निकायले कुनै सक्रियता नदेखाउनु आफैमा दुःख र चिन्ताको विषय हो । राज्यको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि उचित बजार नियन्त्रण हुन नसकेपछि कालाबजारियाहरु हौसिएका छन् । जति मूल्य बढाए पनि नियन्त्रण गर्ने कोही छैन भन्ने भ्रम पालेर व्यापारीहरुले मूल्यमा एकाधिकार कायम गरेका छन् । जसले गर्दा आम उपभोक्ताको भान्सा महँगी बन्न पुगेको छ । यसरी आम नागरिकको भान्सामा महँगी बढ्दै गएका बेला सरकार र सरोकारवाला निकाय मुकदर्शक भएर बस्न कदापि मिल्दैन । यस सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर केही न केही ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।