यतिबेला सिङ्गो मुलुक चुनावी मैदानमा छ र उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रचार–प्रसारलाई तीव्र बनाएका छन् । उनीहरू मतदातालाई ‘कन्भिन्स’ गर्दै भोट माग्न घरदैलोमा दौडधुप गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनेगरी आचारसंहिता लागू गरेको छ । आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आवश्यक सबै प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन समयावधि निकै छोटो भए पनि निर्वाचन आयोगले निकै सह्रानीय काम गरेको छ । तर चुनावी प्रचारका नाममा केही राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले भने आचारसंहिता विपरित काम गरिरहेका छन् ।

आज सामाजिक सञ्जाल साधारण नागरिकदेखि शीर्ष नेतासम्मका लागि अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको छ । विचार राख्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर त्यही अधिकारको आडमा नक्कली आइडी प्रयोग गरी, एआईबाट सिर्जित भ्रामक सामग्री, झुटा समाचार, चरित्र हत्या र विरोधी दललाई होच्याउने सामग्री प्रसारण हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसले एकातिर मतदातालाई भ्रमित बनाउँछ भने अर्कोतिर समग्र निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै अविश्वास जन्माउने खतरा बढाउँछ । यही सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले पटक–पटक यस्ता गतिविधिमा संलग्न दल, नेता र कार्यकर्तालाई सचेत गराउँदै आएको छ । प्रचलित कानुन अनुसार यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कैद तथा जरिवानासमेत हुनसक्ने व्यवस्था छ । आयोगले यदि यो कानुनी प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू ग¥यो भने, भ्रामक सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरू सजिलै कानुनी फन्दामा पर्न सक्छन् । त्यसैले चेतावनीलाई हल्का रूपमा लिनु आत्मघाती सावित हुनसक्छ । यद्यपी आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही अघि बढाउने काम गरे पनि त्यस्तो कार्य भने रोकिएको छैन् ।  केही दल र उम्मेदवारहरुले भेला गर्ने, झण्डा, पर्चा, पम्लेटहरु लिएर हिड्ने गरेका छन् । यस्तो कार्य गर्नु आचारसंहिता विपरित हो ।

उम्मेदवारहरूले जितका लागि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ भने मतदाताहरूले पनि आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिलाई मौन समर्थन होइन, सचेत अस्वीकार गर्नुपर्ने समय आएको छ । मर्यादाविहीन प्रचार, पैसाको प्रभाव र झुटा राष्ट्रवादी नाराले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, त्यसले केवल अविश्वास र विभाजनलाई मलजल गर्छ । दीर्घकालमा लोकतन्त्र जोगाउने हो भने निर्वाचनलाई शक्ति प्रदर्शनको होइन, जनविश्वास आर्जन गर्ने अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्छ । आज आचारसंहिताको कडाइले असहजता सिर्जना गरिरहेको जस्तो लाग्नसक्छ, तर यही कडाइ भोलिका दिनमा निष्पक्ष शासन, जवाफदेही राजनीति र स्थिर लोकतन्त्रको आधार बन्नेछ । त्यसैले आचारसंहिता पालनालाई बाध्यता होइन, लोकतन्त्रप्रतिको साझा प्रतिबद्धताका रूपमा आत्मसात् गरी त्यसको पालना गर्न सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।