आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनसँग राजनीति, सामाजिक, आर्थिकलगायत बहुआयामिक पक्ष जोडिएका हुन्छन् । निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि राज्यका सुरक्षा निकायको भूमिका निर्वाचनमा प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । सुरक्षासँगै आममतदाताले प्रयोग गर्ने विवेकको सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।

अहिले देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू चुनावमा होमिइसकेका छन् र आ–आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार–प्रसारमा जुटेका छन् । अबको प्राथमिकता निर्वाचन सुरक्षा हो । त्यो भनेको चुनाव अघि, चुनाव हुने दिन र नतिजाको औपचारिक घोषणाको अवधिसम्म सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु हो । मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म आइपुग्दा आफ्नो जीवन र सुरक्षाको आशंका रहन्छ भने उनीहरूको मतदानमा सहभागी नहुन सक्छन् । त्यसैले चुनाव भयरहित वातावरणमा हुनुपर्छ ।  निर्वाचनअघि हुने हिंसात्मक घटना, सामाजिक तनाव र चुनावी झडपले  आम नागरिकमा सुरक्षा चिन्ता बढाउँछ ।  यसले मतदातामा डर र अनिश्चय सिर्जना मात्र होइन, समग्र चुनावी माहोललाई कमजोर पार्छ । अहिले दलहरूभित्रको आन्तरिक असमझदारीलगायत विषय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नदिने, मतदान केन्द्र नै कब्जामा लिएर आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउने हर्कत गर्ने, आफू हार्ने स्थिति देखेपछि मतदान वा मतगणना बिथोल्ने, हिंसात्मक झडप निम्त्याउने गतिविधि विगतदेखि नै देखिँदै आएका छन् । र, अहिलेको निर्वाचनमा पनि त्यस्ता घटना नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न । नयाँ र पुराना राजनीतिक दलबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक असन्तुष्टि, सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोग र युवापुस्ताको राजनीतिक ‘मोबिलाइजेसन’ले यसपटकको निर्वाचनलाई झनै जटिल बनाएको छ । दलहरू जसरी पनि जित हासिल गर्नुपर्ने मानसिकतामा देखिँदा प्रतिस्पर्धा स्वस्थ बहसभन्दा उत्तेजक अभिव्यक्ति, आरोप–प्रत्यारोप र भ्रामक प्रचारमा सीमित हुन थालेको छ । यसले केवल राजनीतिक संस्कारलाई कमजोर बनाएको छैन, समाजमा अविश्वास र डरको वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ ।

विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । प्रचारको सहज माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल अहिले अफवाह, घृणा र हिंसालाई उक्साउने सामग्रीको थलो बन्दै गएको छ । तथ्यहीन सूचना, सम्पादित भिडियो र उत्तेजक भाष्यले समाजलाई विभाजित मात्र होइन, अस्थिर बनाउने जोखिम बोकेको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकाय एक्लैले सबै चुनौती सामना गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसकारण शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु सुरक्षा निकायको मात्र होइन, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र स्वयं नागरिकको साझा जिम्मेवारी पनि हो । तसर्थ यसतर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।