नेपालले दिगो विकासको अवधारणा औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । संविधान, नीति तथा योजनाहरूमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू समेटिएका छन् । तर व्यवहारमा हेर्दा दिगो विकास अझै कागजमै सीमित देखिन्छ । यस अवस्थामा अब पुरानै ढर्राबाट होइन, नयाँ सोच र व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट दिगो विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ ।

दिगो विकास भनेको केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन् । यसले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र वातावरणीय सन्तुलनलाई समान रूपमा जोड्छ । नेपालमा विकासको नाममा सडक, भवन र संरचना त बने, तर वातावरणीय क्षति, सामाजिक असमानता र स्रोतको दुरुपयोग पनि सँगसँगै बढ्यो । यसले देखाउँछ—विकासलाई केवल खर्च र निर्माणसँग जोडेर हेर्ने सोच अब परिवर्तन हुनैपर्छ । नयाँ सोचको पहिलो आधार स्थानीय आवश्यकता र क्षमताको सम्मान हो । केन्द्रबाट बनाइने एकरूप नीति सबै ठाउँका लागि उपयुक्त हुँदैन । स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत, सीप र संस्कृतिलाई आधार मानेर विकासका योजना तयार गरिनु आवश्यक छ । यसले विकासलाई आत्मनिर्भर र दिगो बनाउँछ । दोस्रो, मानव पूँजीमा लगानी बिना दिगो विकास सम्भव छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासलाई प्राथमिकतामा नराखी गरिएको विकास दीर्घकालीन हुँदैन । आजको युवा जनशक्तिलाई रोजगारीमुखी र नवप्रवर्तनमैत्री बनाउन सकिएन भने विकासको लाभ सीमित वर्गमै सिमित हुन्छ ।

पर्यावरणीय उत्तरदायित्व नयाँ सोचको केन्द्रमा हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्तो हिमाली देशले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ । वन, पानी, जमिन र जैविक विविधताको संरक्षणलाई विकासको बाधक होइन, आधारको रूपमा लिनु आजको आवश्यकता हो । अन्ततः, जवाफदेही सुशासन र नागरिक सहभागिता बिना दिगो विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पारदर्शिता र जनसहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । विकास सरकारको मात्र होइन, समाजको साझा यात्राको विषय हो । दिगो विकासका लागि नयाँ सोच भनेको ठूलो भाषण होइन, साना तर सही निर्णयहरूको निरन्तरता हो । यदि आज सोच बदलेनौँ भने भोलिको पुस्तालाई समस्यामात्र हस्तान्तरण गर्नेछौँ । त्यसैले अब विकासलाई संख्यामा होइन, असरमा मापन गर्ने समय आएको छ ।