सरकारले नागरिकका लागि ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफलतातर्फ उन्मुख भएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले नै बिमा सेवा नदिने निर्णय गर्न थालेपछि उक्त कार्यक्रम असफलतातर्फ उन्मुख हुन थालेको देखिएको हो । स्वास्थ्य उपचारमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षाका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । स्वास्थ्य बीमा ऐन अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गरेर सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रममा बीमितहरूले तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा सुविधा अनुसारका तोकिएको औषधोपचार निःशुल्क पाउँदै आएका थिए । यसले आम नागरिकलाई निकै  सहज र राहत मिल्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थाहरुले धमाधम कार्यक्रम बन्द गर्न थालेपछि भने  स्वास्थ्य बिमा प्रणाली स्वयं अस्तित्वको संकटमा फस्न थालेको छ । यो अत्यन्तै दुखको कुरा हो ।

अधिकांस ठूला अस्पतालहरुले क्रमशः विमा कार्यक्रम बन्द गर्दै गएका छन । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले सूचना नै जारी गर्दै माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन नगर्ने भनी सरकारलाई चुनौती दिइसकेको छ । गम्भीर कुरा के छ भने, सरकारले बिमाबापतको भुक्तानी समयमै नगर्दा अस्पतालहरू सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।  स्वास्थ्य बिमा नेपालका लागि विकल्प होइन, बाध्यता हो । यसले धेरै पिछडिएका वर्गलाई राहत दिएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । स्वास्थ्य सेवामा राज्यको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नहुने हो भने आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारले मात्रै उपचार गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ । त्यसैले राज्यको दायित्व कम गर्ने र आर्थिक रूपमा कमजोरले पनि उपचार पाउने सुनिश्चितता गर्नका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चाहिएको हो । यसको प्रभावकारिता चाहिएको हो । यो अति आवश्यक छ । तसर्थ स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई कडा नीतिगत निर्णय, औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता, दोहोरो स्वास्थ्य सुविधा अन्त्य, अर्थ मन्त्रालयको सह–जिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सफल बनाउने  दिशामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।