समृद्धिको यात्रा सकरात्मक दिशामा अगाडि बढ्दै थियो । आर्थिक सुचकहरु पनि सकरात्मक अबस्थामै थिए । वैदेशिक ऋण अनुदानको अवस्था पनि आजको जस्तो उच्च गतिमा थिएन् । समय अनुसार विकासले गति पनि लिएकै थियो । जनताको जीवनस्तरमा पनि सुधार हुँदै थियो । अन्तराष्टिूय जगतमा देशको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको थियो । राष्ट्रिय एकतामा कुनै समस्या थिएन् । जनतामा राष्टूप्रतिको मायामा कुनै कमी देखिदैन्थो । तर समय परिवर्तनशिल छ भने जस्तै जब देश माओवादी जनयुद्ध, वि.स. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन  र संविधान सभामार्फत नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण र  जारी हुने क्रममा  विभिन्न देशीविदेशी स्वार्थ समुह हावी हुँदा देशको वास्तविक धरातललाई वेवास्ता गर्दै विभिन्न राज्यलाई दिर्घकालिन असर गर्ने प्रावधानहरु कानुनका रुपमा संविधानमा समेटिन पुगे देश हरेक पक्षमा क्रमशः नकरात्मक दिशामा गति लिदै जान थाल्यो । देशको आर्थिक अवस्था झनै कमजोर बन्दै गयो । 

जनचाहना, यर्थाथ धरातल भन्दा बाहिर गएर सिर्जना भएको राज्य संरचना, जनप्रतिनिधिको संख्या, प्रदेश र संघका सासद, मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या, प्रदेश र स्थानीय तहका संख्या र बढ्दो सार्वजनिक खर्चले देशको समृद्धिको यात्रामा दिर्घकालिन रुपमै ब्रेक लाग्ने स्थिती उत्पन्न हँुदै गएको देखिन्छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढ्दै जानु, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि वैदेशिक ऋणको भर पर्नु पर्ने अवस्था,  संघीय अनुदानका भरमा प्रदेश र स्थानी तह सञ्चालन गर्नु पर्ने संरचनाका दुर्वल पक्षहरु हुन् । गरीबलाई हात्ती दान दिए जस्तो गरी बनाइएको राज्यको संरचनाको अर्थ के ? के यो विकासका लागि थियो त ? संरचना निर्माणमा जनचाहनालाई ख्याल गरिएको थियो त ? प्रश्नहरु उत्पन्न भएको देखिन्छ ।  यहाँ राज्यको नयाँ सरचना, अर्थतन्त्रको अवस्था, समृद्धिको यात्रा र  यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर चर्चा परिर्चा गर्न खोजिएको छ । 

स्वेच्छाचारिता प्रयोग गर्दै हुँदै नभएको पानी जहाजका लागि करोडौ खर्च गरि कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, भोको पेटमा भ्यूटावर ,रेल मार्ग र सुरुङ मार्गको भजन गाउने हरुका लागि राज्यको यो संरचना वरदान नै सावित भएको छ । सेवाको नाममा तलव र भत्ता बुझने राजनीतिकर्मीलाई पनि फलिफाप नै देखिन्छ । राजा हटाएर संयौ राजा बनेर राजकिय जीवन शैली अपनाएका र तीनका वरपर नाच्ने ,हो मा हो मिलाउने आसेपासे, धुपौरेलाई स्र्वगीय आन्नद नै भएको छ । तर सरकारी सेवा लिने ती गरीव, वेसहारा नागरिकलाई न्यून्तम रु. ५०० शुल्क तिर्नु पर्ने, त्यो भन्दा बढी करको भारी बोकाएर गाउँ घरमै सिहदरवार हेर्नु पर्नेलाई भने यो संरचना आघात बनेको छ । राज्यको यो संरचनालाई बेलैमा सुधार गरिएन भने यो देशका लागि सेतो हात्ती पाल्ने जस्तै हुने र दिन प्रति दिन यसले आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको मार्गमा समस्या थपिदिने देखिन्छ । देश विकास र जनताको जीवनस्तरमा तिव्र परिवर्तन हुने आशमा बनाईएको राज्यको नयाँ संरचना र यसको अभ्यासको करीब एक दशकमा यसबाट उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको देखिदैन् । बढ्दो बेथिती र भ्रष्टाचारको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा सरकारहरुले उद्देश्य अनुसारको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । तीन तहको संरचनाको नाममा राज्य नियन्त्रण बाहिर गएको छ । न त आवश्यकताका आधारमा बजेट तथा योजना बनाईन्छ न त छुट्टाएको योजना र बजेट अनुसारको काम हुने गर्दछ । हरेकमा कमिशन र गैर कानुनी लेनदेनले गाज्दै लगेको देखिन्छ । यसमा सुधारको संकेत पनि कतै देखिदैन् । देश र जनता दुव्लाउदै जाने राजनीति नेता, ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्र, बिचौलिया मौलाउदै जाने स्थितीको सिर्जना हुँदै गएको छ । केन्द्र, प्रदेश हुँदै ७५३ स्थानीय तहहरुसम्म फैलिएको बेथिती र भ्रष्टचारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्टिूय सर्तकता केन्द्र, सुरक्षा निकाय लगायतले नियन्त्रण गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यसले प्रत्यक्ष असर गरेको छ देश विकास जनताको दैनिकीमा सुधार हुँदै समृद्धिको यात्रालाई । 
अर्थतन्त्रको अवस्था हिजो र आज:  

राज्यको नयाँ सरचनाका कमजोर पक्षहरु: 
–प्रशासनिक खर्च अत्याधिक बढ्दै जानु ।
–राज्य संरचना नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने अवस्था ।
–असमानुपातिक बजेट तथा योजना बाडफाँड ।
–स्वेच्छाचारीरुपमा राज्य सञ्चालनको अभ्यास ।
–अधिकारको अस्पष्टता र द्धन्द्ध ।
–प्रशासनिक दक्षतामा क्रमशः ह्रास ।
–राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिकरण हावी हुँदै जानु ।
–प्रदेश संरचना प्रभावकारी नहुनु । 
–असन्तुलित विकास बढ्दै जानु ।
–जनअपेक्षा र जन चाहना पुरा हुन् नसक्नु ।
–राष्ट्रिय एकता कमजोर हुँदै जानु । 
–सरकारी संयन्त्र कमजोर बन्दै जानु ।
भ्रष्टचार र वेथिती मौलाउदै जानु ।

संघीयताको नाममा गरिएको राज्यको नयाँ सरचना आत्मनिर्भताका लागि सुधार आवश्यक देखिन्छ । यसले राज्यको सार्वजनिक खर्चमा ठूलो वृद्धि हुँदै गएको छ भने राज्यको वैदेशिक ऋणको अंशमा पनि वृद्धि हुदै गएको देखिन्छ । केन्द्रको अनुदानकै भरमा सञ्चालन भएका प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको खोजिमा खासै ध्यान दिएको देखिदैन् भने खर्च भने बढाउदै लगेको कारण आर्थिक रुपमा देश यहि अवस्थामा माथि उढ्ने स्थिती कतै देखिदैन् । आत्मनिर्भताका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सिर्जित आर्थिक बेथिती माथि अकुश लगाउने कानुन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको संख्यामा पुर्नविचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । विकास ,सुशासन र समृद्धिका लागि आत्मनिर्भता अनिवार्य शर्त हो तर राज्यको यहि संरचना रहँदासम्म वा पुर्नविचार नगरेमा यी पक्षमा ब्रेक लाग्दै देश पछाडी धकिलिदै जानेमा दुईमत रहँदैन् । 

निष्कर्ष : राज्यको नयाँ संरचना समावेशी साशन जनसहभागितामा अभिवृद्धि र शक्ति बाडफाँडको दृष्टिकोणले उपयुक्त भएता पनि पर्याप्त अध्ययन्, अनुसन्धान र जनचाहना  विना तयार पारिएको  सरचना देशहित, जनहित विपरीत केहि समूहलाई मात्र फलिफाप भए जस्तै देखिन पुगेको छ । जनताको सेवा सुविधाका लागि भनि बनाईएको यो सरचनाले सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि गर्दै लगेको छ, अधिकारमा दोहोरो पन, केन्द्र सरकारको अनुदानमा भर पर्नु पर्ने, सेवा प्रभावमा उल्लेख्य सुधार हुन् नसक्नु, अपेक्षित जनचाहनालाई पुरा गर्न नसक्नुका कारण बन्न पुगेको देखिन्छ । संयौको बलिदानी, अरबौको खर्च अगाडि देखिको जनचाहना अनुरुप बनेको यो संरचनालाई असफल बनाउनुको सट्टा आवश्यक सुधार ,प्रभावकारी कार्यान्वयन, खर्च नियन्त्र र मितव्ययी बनाउँदै समयको गतिसँगै सुधार गर्नु आजको आवश्यकता भने पक्कै देखिन्छ । यसका लागि निर्वाचन पछि बन्ने सरकार र राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । (लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)