जेनजी आन्दोलनबाट गठित वर्तमान सरकारको सय दिन पुरा भएको छ । यो अवधिलाई हनिमुन पिरियड अर्थात् मधुमासका रूपमा लिने प्रचलन छ । यो सरकारले खासै रचनात्मक काम केही गर्न सकेन । सक्ने अवस्था पनि थिएन । यो सरकार बन्दा पनि यसले पूर्ववर्ती सरकारले गर्न नसकेका काम गर्ला भन्ने अपेक्षा कसैले गरेका होइनन् । नभन्दै सरकारले खासै केही गर्न सकेको पाइएन । राजनीतिक दलहरु अहिले बाहिर छन् । यस सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको सहयोग कतैबाट हुन सकेको छैन । गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति प्रधानमन्त्रीमा होला तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो अवस्था छैन । यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पिनु रहेको थियो तर यो कार्यकारी सरकारका शैलीमा प्रस्तुत हुन पुग्दा अधिकांस निर्णयहरु विवादित बन्न पुगे । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णय, राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय, भूमि आयोग र जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय विवादित भयो नै, सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाइदियो । त्यस्तै, डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णयको समेत आलोचना भयो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई अनदेखा गर्दै हेटौंडा सडकछेउको बस्तीमा डोजर चलाइयो । यस्ता काम निर्वाचनसँग सम्बन्धित होइनन् । 

अन्तरिम सरकारले समेत नगरी नहुने अति महत्वको काम पनि होइनन् । तर, सरकारले त्यसतर्फ पनि रुचि राख्दा आलोचना खेप्नुपर्‍यो । सरकार गठन भएको सय दिन नाघिसक्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । यस्ता विषयले सरकारको आलोचना बढाएका छन् । यद्यपी निर्वाचनबाट आएको नियमित सरकारका लागि समेत सबै क्षेत्रमा नतिजा दिन पर्याप्त नहुने समयमा अनेकौं सीमितता रहेको वर्तमान सरकारले नतिजा दिन सकेन भनेर आलोचना गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । मुख्य कुरा यस सरकारको आमनिर्वाचन गराउनु प्रमुख दायित्व हो । तर अहिले हुने आमनिर्वाचनप्रति खासै भरोसा र विश्वास हुन सकिरहेको छैन किनभने त्यो वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने हो बनाउन सकिरहेको छैन । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको आमनिर्वाचन हुनेमा संशय नै छ । कसैले चुनाव सर्छ भनेका छन् भने कसैले चुनाव हुँदैहुँदैन भन्ने अनुमान गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि चुनाव गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । यसलाई सकरात्मक रुपमै लिनुपर्छ । तसर्थ निर्धारित समयमै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएकाले सरकारले निर्वाचनकै लागि यथाशक्य बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।