साधारणतया विश्वको जुनसुकै व्यक्तिलाई स्वतः प्राप्त हुने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादासहित हुर्कन, बाँच्न र जीवनयापन गर्नका लागि मानव अधिकारहरूको आवश्यकता पर्छ । जसको अभावमा प्रत्येक व्यक्तिलाई मानवको रूपमा जिउन कठिन हुन्छ । यस्ता अधिकार धनी, गरिब, ठूला, साना, काला, गोरा, महिला, पुरुष, बालक, वृद्ध सबैलाई उत्तिकै आवश्यक हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार मानव अधिकार कुनै पनि व्यक्तिको जीवन, उसको स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनहरूद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारलाई सम्झनुपर्छ । तर लम्बिदो संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताको कारण नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । विधिको शासनको अभावले गर्दा लामो समयअघिका पीडितले समेत न्याय पाउन सकेका छैनन् । विगत दशवर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा ठूलो संख्यामा हत्या, हिंसा तथा अपहरणजस्ता मानव अधिकार हनन्का घटनाहरु भए । युद्वका घाउमा मल्हम लगाउने काम अहिलेसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन ।

विश्वमा ठूल्ठूला क्रान्ति र घटनासहित परिवर्तन आएको दावा गरिए पनि मानव अधिकारका क्षेत्रमा भने खासै परिवर्तन आएको देखिदैन । यो अत्यन्तै दुःखको कुरा हो । आर्थिक विकास भयो भनियो तैपनि मानिसहरूमा कुपोषण व्याप्त छ, औषधोपचार नपाउँदा अकालमा मर्नु परेको छ । भोक, रोग मान्छेको नियती बनेको छ । भय र अभावमा उनीहरू बाँच्न विवश छन् । यस्ता समस्याबाट समाजलाई मुक्त गर्न तथा न्यूनीकरण गर्ने प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । यसका लागि सरकार संवेदनशिल बन्न आवश्यक छ । मानव अधिकार संरक्षण  गर्ने भनेर हरेक वर्ष डिसेम्बर १० तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष आजकै दिन यो दिवस मनाउने गरिए पनि त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि जनताका गाँस, बास, कपासजस्ता आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सकिएको छैन । आर्थिक समस्या, सांस्कृतिक पहिचान र सामाजिक विचलनका जटिलतम पक्षहरू समाजमा दिनानुदिन सतहमा आइरहेका छन् । यी समस्याको अर्थ–राजनीतिक जड, संलग्न दोषी, समाधानको बाटो पहिल्याउनेमा मानव अधिकार आयोग बढी मात्रामा केन्द्रित हुनुपर्छ । कसैले पनि सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाइनँ भनेर आँसु झार्न नपरोस् । यसर्थ सबैले समाजमा स्वतन्त्र र सम्मानजनक तरिकाले बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाउन् । त्यसतर्फ सरकार र  मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुको ध्यान जाओस् ।