चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने राजस्वले कुनै राम्रो संकेत दिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा आयात–निर्यात बढे पनि भन्सार राजस्व भने लक्ष्यभन्दा ३५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले कम सङ्कलन भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, यस अवधिमा विभागले १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्र सङ्कलन गर्न सकेको छ । चार महिनामा १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढाउने लक्ष्य राख्नु आफैँमा ठूलो होइन । यो पूरा गर्न सकिने लक्ष्य हो । तर, पछिल्ला केही महिनादेखि मुलुकमा जेन्जी आन्दोलन र अन्य घटनाहरू घटेका कारण लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली गर्न सरकार असफल बनेको छ ।

सरकारले राजस्व असुली मात्र होइन, बजेट खर्च पनि बढाउन सकेको छैन । चालु आवको पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत खर्च ४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र भएको छ । साउन, भदौ र असोज तीन महिनाको यो अवस्था नाजुक नै हो । पछिल्लो ताजा तथ्याङ्कले कात्तिकमा पनि धेरै सुधार देखिन्न । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कात्तिक २८ गतेसम्म पुँजीगत खर्च छ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आवमा चार खर्ब सात करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये कात्तिक २८ गतेसम्म २४ अर्ब रुपियाँ हाराहारी मात्र खर्च भएको छ । यो अवधिमा चालु र वित्तीय खर्च भने उच्च देखिएको छ । चालु खर्च ११ खर्ब रहेकोमा चार महिनामा २६ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब १६ अर्ब खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्ने, चालू खर्च नियमित भइरहने, तर राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुनु चिन्ताको विषय हो । राजस्व नउठ्दा सरकारले ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले देशलाई दीर्घकालीन दायित्व थपिन्छ । सरकारले जतिसक्दो चाँडो व्यावसायिक वातावरण तयार गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नभए यो वर्ष पनि राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा निकै पर हुनेछ । यसर्थ, जनता अथाव भनौँ करदातालाई अन्याय नहुने गरी राजस्व बढाउनुपर्छ । राजस्वका सिद्धान्तभित्र बसेर सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।