नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अस्थिरता, अविश्वास र नेतृत्वहीनताले भरिएको छ । दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा जनताको समस्याभन्दा पद, शक्ति र स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै जाँदा शासन प्रणाली नै कमजोर बन्दै गएको छ । विगतका निर्वाचनहरूले धेरै आशा जगाए पनि त्यसअनुसारको स्थिर सरकार, प्रभावकारी संसद् र जवाफदेही नेतृत्व तयार हुन नसक्नु आजको मूल चुनौती हो । राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुँदा निर्णय प्रक्रिया केही व्यक्तिमा सीमित छ, जसले समग्र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उत्पन्न गरेको छ ।

सरकार परिवर्तनको दैनिकीजस्तै बनेको वर्तमान अवस्थाले नीति, कार्यक्रम र विकासका दीर्घकालीन योजना अवरुद्ध बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म राजनीतिक व्यावहारिकताभन्दा स्वार्थ लगानी हावी देखिन्छ । अर्कोतिर, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र गैरजवाफदेही संस्कृतिले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा क्रमशः हराउँदै गएको छ। लोकतन्त्रको मर्म अनुसार प्रतिपक्षलाई पनि सशक्त भूमिकामा देखिनुपर्ने हो तर दलहरु समेत अवसरवादीताबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यस्ता कमजोर पक्ष सुधार्न केही महत्वपूर्ण आधारहरू अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ । पहिलो, राजनीतिक स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । गठबन्धन गर्ने र तोड्ने अनियन्त्रित प्रवृत्तिमा संयमता आवश्यक छ । दोस्रो, दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउनु आजको ठोस आवश्यकता हो । पारदर्शी सदस्यता, स्पष्ट नेतृत्व चयन र नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागीता बढे लोकतान्त्रिक मूल्यहरू बलियो बन्छन् । तेस्रो, सुशासन र शून्य सहनशीलतासहितको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ । अनुसन्धान संस्थाहरू स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनेनन् भने सुधार सम्भव छैन । चौथो, संसदीय उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न संसद् सक्रिय, नीतिगत र नागरिकमुखी बन्नुपर्छ । अन्ततः, मुलुकको राजनीतिक सुधार केवल नेताहरूको इच्छा शक्तिमै निर्भर छैन नागरिक सचेतना, संस्थागत मजबुती र संविधानको आत्माको पालनाले मात्रै दीर्घकालीन स्थिरता र विकासको बाटो खोल्छ । नेपालले राजनीतिक परम्पराको पुनर्संरचना गर्ने अब उपयुक्त समय निर्वाचन हो । त्यसको विकल्प छैन ।