स्थानीय तहमा अनुदानको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ । देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये कमैमात्रको आन्तरिक आम्दानी प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने खालको छ । अधिकास संघकै अनुदानमा चलेका छन् । तैपनि त्यही अनुदानको समेत सही सदुपयोग ती पालिकाले गरेका छैनन् । मनलाग्दी खर्चेका छन् । विकास साझेदार निकाय, कूटनीतिक नियोग तथा दूतावासको तर्फबाट मुलुकमा विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रमा धेरै अनुदान आउने गर्छ । शैक्षिक क्षेत्रका लागि धेरैजसो बस, भवन बनाउन आर्थिक सहयोग तथा छात्रछात्रालाई खाद्यान्न, कापी कलम, पुस्तकलगायत सामग्री अनुदानका रूपमा आउने गर्छन् । कृषि क्षेत्रका लागि उन्नत प्रकारको बीउविजन, औजार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एम्बुलेन्स, औषधी, उपकरण जस्ता सामग्री सहयोगावापत आउने गर्छ । तर अनुदानमा दिएको सामग्रीको दुरुपयोग बढ्दो छ । यसो हुनु दुखद् हो । संघ सरकारले पठाउने अनुदान पनि विभिन्न शीर्षकमा हुन्छन् । ससर्त अनुदान निश्चित उद्देश्यका लागि हुन्छ । निःसर्त अनुदान भनेको पालिकाले मनखुसी खर्चने होइन् । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा खर्चनुपर्छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

सरकारले किसानलाई लक्षित गरी अनुदान गाउँ–गाउँ पुर्‍याएको छ तर अनुदान लिनकै लागि कृषि फार्म खोल्ने क्रम बढेपछि न कृषि उपज उत्पादन बढेको छ, न गाउँको बाँझो जमिनले हराभरा हुन पाएको छ । अरबौं अनुदान आउने तर उपलब्धि भने शून्य हुने गरेका छन् । भारत सरकारले अनुदानमा दिएका गाडीहरु पनि नेपालमा त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् । अनुदानमा दिएको त हो नि भन्ने ठानेर बसको सदुपयोगतर्फ ध्यान नदिनु स्कुलको कमजोरी त हो नै, सम्बन्धित स्थानीय तहको पनि बदमासी हो । अनुदान आफैमा राम्रो पक्ष भए पनि यसको दुरुपयोग हुँदा अरबौं रकम त्यत्तिकै स्वाहा भएको छ । स्थानीय तहमा अनुदानको सदुपयोग गर्ने गरी अनुगमनको कुनै संयन्त्र छैन । महालेखाको लेखापरीक्षणमात्रै काफी छैन । अनुदान वितरण गर्ने अर्थ मन्त्रालय र आयोगले नै संयन्त्र बनाउँदा प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसतर्फ कुनै वास्ता नहुनु राज्यको धनको सदुपयोगमा लापरबाही बन्नु हो । यसर्थ पालिकाहरू स्वयंले आवश्यकताका आधारमा गतिला योजना बनाएर अनुदान सदुपयोग गर्ने दिशामा ध्यान दिन जरुरी छ ।