वर्तमान सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी तयारीलाई अगाडि बढाएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट आएको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने गरी काम थाले पनि आमनागरिक विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनबाट त्रसित जनता अझै पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । २४ भदौमा देशले भोगेको विध्वंसले आमनेपालीको मनमा डर कायमै छ । त्यो दिन प्रहरी, प्रशासन, व्यवसायी र सर्वसाधारणले भोगेको प्रहारले उनीहरूको मनोबल आजसम्म पूर्णरूपमा उठ्न सकेको छैन । सरकारी कार्यालयहरूमा कामको गति सुस्त छ । सुरक्षा संयन्त्र आन्तरिकरूपमै पुनर्संरचना र मनोबल उकास्ने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो नबनाई निर्वाचनमा जानसक्ने अवस्था छैन् ।

जेनजी पुस्ताको परिवर्तनको आकांक्षालाई रूपान्तरण गर्न सक्ने अवस्था नबनाई निर्वाचनमा गए त्यसले मुलुकको हित गर्ने देखिदैन । अहिलेको अवस्थामा सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति सुदृढ बनाउने कामलाई बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । निर्वाचनमा जानुपर्छ । तर निर्वाचनमा जानु अघि आमनागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । भन्ने बित्तिकै पुलिस आएर सुरक्षा गर्छ भन्ने आत्मविश्वास नागरिकमा हुनुपर्छ । तर अहिलेसम्म त्यो देखिदैन । सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा भनेकै २४ भदौमा जेल तोडेर भागेका झन्डै पाँच हजार कैदी अझै खुलेआम समाजमै हिँडिरहनु हो । लुटिएका सयौँ हतियार अझै फिर्ता नआएको अवस्थाले त झनै भयावह परिस्थिति निर्माण गरेको छ । कुनै पनि क्षण ती हतियार आपराधिक घटनामा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम स्पष्ट देखिन्छ । यसले आमनागरिकको मनमा असुरक्षाको भावना मात्र होइन, आगामी निर्वाचनमाथि नै शंका उत्पन्न गराएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन भइहाले पनि नागरिक मतदानमा सरिक हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहन्छ । तसर्थ सरकारले निर्वाचन गराउनु अघि आमनागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर मात्र  निर्वाचनमा जान उपयुक्त हुन्छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।