जेनजी आन्दोलनबाट स्थापित वर्तमान सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको छ । तर त्यो म्यान्डेट प्राप्त भएको पनि दुई महिना बितिसक्दासमेत स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छैन । मुलुक अहिले कठिन मोडमा उभिएको छ । चारैतिर अनिश्चितता र अन्यौलको अवस्था रहेको छ । जनतामा एक किसिमको भय, असुरक्षा र त्रास व्याप्त छ । यस्तो अवस्थाका अन्त्य गर्नको लागि भए पनि निर्धारित  समयमै निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । 

अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै पक्षले संयम, जिम्मेवारी र परिपक्वता देखाउन अत्यावश्यक छ । विशेषतः निर्वाचनको वातावरण बनाउने दिशामा राजनीतिक दलहरुको  भूमिका महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । तर दलहरु नै निर्वाचन गराउने विषयमा गम्भीर बन्न सकेका छैनन् । यो अत्यन्त दुखको  कुरा हो । राजनीतिक दल नै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गरेर सुरक्षित अवतरण गराउने जिम्मेवारी दलहरूको रहेको छ । यसका लागि सरकारले दलहरुसँग छलफल गरेर सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दल, सरकारका मन्त्रीहरुले  मुलुकलाई अप्ठेरोमा पार्ने खालका अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन ।

गलत अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले देश र जनतालाई अन्योलमा पार्ने छ । देश र जनतालाई अन्योलमा राख्ने होइन । तोकिएको निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकार थप अग्रसर हुनुपर्ने तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु पर्छ । कुनै पनि काम आवेगले होइन कि विवेकले गर्नुपर्छ । अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्व देशलाई निकासा दिनु हो, शासनलाई स्थायित्व दिलाउनु हो । यस्तो सरकारबाट दीर्घकालीन नीतिगत वा संरचनात्मक निर्णयको अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन । यसको मुख्य काम भनेको निष्पक्ष, निडर र पारदर्शीरुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । यो सरकार ‘सुशासन’ र ‘विश्वास पुनःस्थापनाको’ सरकार हो, जसले जनतामा रहेको विगतको त्रुटिपूर्ण शासन प्रणालीप्रतिको अविश्वास मेटाउने अवसर पाएको छ । त्यसैले यो सरकारले नागरिकमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्दै निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउने दिशामा केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।