गत बुधबार राति सर्वोच अदालतबाट फैसला भयो । अध्यादेशको बलमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ती भएका पदाधिकारीहरुको रिटमा अदालतले फैसला सुनायो । यसमा पनि प्रधानन्यायधिश नै अल्पमतमा परे । यो प्रकरणले कालो कोटधारी न्यायमुर्ति माथि दलको राजनीतिक छाया राम्रोसँग परेको रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।  संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि कानुनी  मापदण्ड निर्माण भएको छ । बहुमत संसद सख्याको आडमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने मनसाय बोकेर अध्यादेशमार्फत नियुक्ती गरेका थिए । करिब ४ वर्ष अगाडि परेको रिट निवेदन माथि बल्ल फैसला भयो । त्यो पनि तत्कालिन सरकारको पक्षमा । ५ संसदीय इजलासमा प्रधान न्यायधिश प्रकाशमान राउत र अर्का न्यायधिश नहकुल सुवेदी एकतर्फ, अर्कोतर्पm बहुमत सदस्य मनोज कुमार शर्मा, कुमार चुडाल  र सपना मल्ल प्रधान थिए । पार्टीको कोटाबाट न्यायधिश बन्दा फैसलामा कस्तो परिमाण आउछ भन्ने यो ज्वालन्त उदाहररण हो ।  

प्रचलित कानुन तथा संविधान अनुसार अध्यादेश भन्ने कुरा समय नचलेका समयमा ल्याउने हो । ६ महिना भित्रमा सदनबाट पास नभए स्वतः खारेजी हुने प्रावधान रहेको छ । नियुक्ती भएको कुनै पनि व्यक्ती माथि सुनुवाई नै भएन । हुनु पर्ने हो । कानुन त संविधान अनरुप सोझा हिसाबबाट हेर्दा बदर हुन पर्ने विषय हो । न्याय माथि राजनैतिक छाया भनेको यही हो । बहुमत सदस्य मध्य एक जना न्यायधिश पहिलो संविधान सभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट समानुपाति कोटाबाट संसद भवनमा प्रवेश गरेका व्यक्तिले संसद बन्न दिएको अवसरको गुन तिरेको भनेको यही हो ।

अल्मपतसँगै बहुमतसँग राय बाझिएका कारण फैसला रातिमा भयो । यस्ता प्रवृति र पात्रका कारण न्यायलय माथि सर्वसाधारण मात्र होइन । विश्व मै नेपालको न्यायलय  माथि आस्था र विश्वास घट्दो अवस्थामा रहेको छ । न्यायलय स्वतन्त्र भन्नु व्यर्थ नै हो । न्याय दिने व्यक्ति स्वतन्त्र तथा कुनै पनि राजनैतिक दलसँंग आवद्धता  नभएका व्यक्तिलाई न्यायधिश बनाउनु पर्दथ्यो । अदालतमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ता मात्र नभई नेपाली काँग्रेस,नेकपा माओवादी लगायतका दलका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने भर्ती केन्द्र नै बन्यो । 

न्यायधिश नियुक्ती गर्ने अधिकार न्याय परिषदलाई होइन लोक सेवा आयोगलाई जिम्मा दिए मात्र स्वतन्त्र न्यायलय भन्ने कुरा पुष्टि हुने छ । यो मुद्धा पटक–पटक फैसलाको मिति सारियो ओलीको कर कमल बाहुलीबाट आएको अध्यादेश मनोनित भएका व्यक्तिहरुको मनमा चिसो नै पसेको थियो । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आफ्नो जागिर नै जाने भयो भन्ने कुरामा प्रष्ट थिए । सरकारले बहुमतको आडमा संवैधाानिक निकायमा नियुक्त गर्ने समिति हेरफेर गरेर कानुन विपरीत गरेको कार्यलाई अदालतले बदर गर्नु पर्ने थियो । ओलीको क्रियाकलाप नै गलत थियो । फेरी संविधानलेउल्लेख गरेको संसदीय सुनुवाइ नै नगरी साढे ४ वर्ष जागिर नै खाए । गलतलाई गलत हो नभनि ढाकछोप गर्नु नै राजनीतिक छाया हो । अर्कोतर्फ दलका छाया परेका व्यक्तिलाई न्यायधिशमा सिफारिस गर्नु नै गलत पद्दती नै हो । अख्तियारका प्रमुख गृहसचिव थिए । उनी गृहसचिव भएका बखतमा जति काम गर्ने क्षमता थियो । त्यति आयुक्त भएपछि हुन सकेन त्यसको मुख्य कारण हो दल भित्रको छाँया । यस्तो राजनीतिक दलको परम्परा भएपछि यो देशका सर्वसाधारण जनताले के कस्तो अपेक्षा गर्ने प्रश्न यहाँ हो ।

विगतका इतिहासका पाना पल्टाउँदा २/२ पटक काँग्रेसले बहुमत सरकार बनायो । तर ओलीले जस्तो गरी विगतमा स्वर्गिय गिरिजा बाबुले सत्ता कब्जाको रणनीति अख्तियार गरेनन् । मुलुकमा बहुदलिय व्यवस्था स्थापनाका लागि १४ वर्ष जेल बसेको बताउने खड्क प्रसाद ओलीमा जनतालाई भेडा बनाई श्री ३ जंगबहादुर राणा बन्ने मनोकाक्षा बढेका कारणले पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । उनी वास्तवमा सत्ता कब्जा गरेर आफ्नो एक छत्रराज गर्ने मनसायका कारण संवैधानिक आयोग तथा निकायहरु नेकपा एमालेमय बनाएका थिए । ओलीले बनाए पनि नेकपा एमालेबाट सिफारिस भएर संविधान सभा सदस्य भएका वरिष्ठ न्यायधिशले पनि विचारलाई बन्धक बनाउँदा स्वतह न्यायपालिका माथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । काँग्रेसका पुराना नेता दुर्गा सुवेदी अहिले उनकै नाम बाहिर चर्चामा आउँदैन । काँग्रेसको बफादार सच्चा इमानदार सिपाई हुन् उनी । जो इमान्दार र सच्चा देश भक्ती छ उ नै पछाडी पर्नु हाम्रो राजनीतिको दर्भाग्य  पनि हो । उन कै श्रमति हुन शुशीला कार्की काँग्रेसको सिफारिसमा नै उनी न्यायधिश भएकी हुन् । उनले कहिल्यै स्वतन्त्र न्यायलय माथि दलको छाया पर्न दिइनन् । फलस्वरुप उनलाई   प्रधान न्यायधिश भएको समयमा सदनबाट महाअभियोग  लगाउने साझा प्रस्ताव दलहरुले साझा एजेण्डा बनाए । त्यसैले उनले पदावधी हुँदै पद छाडिन । उनको आज पनि उत्तिकै मान र सम्मान छ । कालोकोट धारीहरु अब शुशिला कार्की बाट पाठ सिक्न पर्छ की ? मुलुकमा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्नेहरु कालोकोट धारी वरिष्ठ पदवी पाएकाहरुका लागि जहाँबाट जसरी ल्याएको हो त्यसै  गरी त्यही स्थानमा नपठाउने हो भने भोलिका दिनमा न्याय मर्ने छ ।

एक पटकको गल्ती भयो भनेर भावी पुस्ताले माफी नदेलान् । जहाँ व्यवस्था होइन व्यवहार नै गलत हुन्छ त्यसै भएको हाम्रा र राष्ट्रवादी नेताहरुमा पनि उनीहरुका मनमा रहेका दुष्कर्महरु पर्दा बाहिर ल्याउने काम भयो । न्यायधिश नियुक्ती गर्ने क्रममा लोक सेवा आयोगबाटै हुनु पर्दछ । अहिले सर्वाधिक विषयमा एउटा विषयले पाएको चर्चा हो कुलिङ पिरियड हो । के भनेको हो त कुलिङ पिडियड । (शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भनेर राज्यको कुनै पद वा ओहदामा रही निश्चित समयसम्म काम गरेको व्यक्तिले अर्को त्यस्तै पद वा ओहदामा बसी काम गर्न कुनै निश्चित समयसम्म  नपाउन बनाइएको एउटा व्यवस्था हो ।) 

अहिले दलिय नेतृत्व हावी भएको समयमा रामहरी खतिवडा तातो तावामा परेका हुन् । सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित के.पी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुप्प कमल दाहललाई छोडेन । अदालती प्रक्रिया बाटै  सफा गरियो । भने दलको स्वार्थ बाझिएका विषयहरु स्वतः निसामाजिक न्याय गठन गर्नु पर्नेछ । स्तेज हुनेछ । न्यायलयप्रति आमजनताको मोह घटेका कारण द्धन्दकालिन समयमा तत्कालिन विद्रोह पक्षले जन अदालत गठन गरी समान्तार न्यायिक निकायबाट मुद्धाको छिनोफानो हुने व्यवस्था बसालेका थिए । अबका दिनमा पनि त्यस्तै पात्र र प्रवृतिका व्यक्तहरु न्यायालयको उच्च ओहदामा पुग्दा न्याय माग्दा सडकमा आन्दोलन चर्काउनु पर्ने चक्का जाम नेपाल बन्द, अनशन बस्नु पर्ने जस्ता गतिविधी भइ नै रहेका छन्/हुनेछ । अब नागरिकले सामाजिक न्यायालय गठन गर्नु पर्ने बाध्यता आएको छ ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)