सत्ता र विपक्षीले अडान नछोड्दा संघीय संसद् बन्धक बन्दै आएको छ । भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक समेतको संलग्नता रहेको आरोप सहित विपक्षीहरूले संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत हुन दिए पनि त्यसयताका बैंठकहरु हुन सकेका छैनन् ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको बजेटमाथि अहिले छलफल हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा संसद् अवरोध गर्ने एउटा परम्परा नै स्थापित भइसकेको छ । सरकार पक्षबाट कुनै कमीकमजोरी भएको देखिएको अथवा आशंका गरिएको अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरूले संसद् अवरोधको प्रचलन स्थायी राजनीतिक संस्कृति भएको छ । यो आफैमा गलत हो ।  पहिले माओवादी सरकारमा भएका बेला र एमाले प्रतिपक्षमा भएका बेला पनि अनेकौं खालका अवरोध सिर्जना गरिएको थियो । माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संयुक्त सरकार भएको बेला पनि यसो भएकै हो । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणका विषयमा सदनमा प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा भएका पार्टीहरूले पनि उनका विरुद्ध यसरी नै प्रश्न उठाएका थिए । हाम्रोमा सहमति र परम्पराभन्दा पनि एकले अर्काको विरोध गर्ने, निषेध गर्ने परम्परा विकसित बन्दै आएको छ । सरकार पक्षका केही सामान्य त्रुटिहरू भेट्नेबित्तिकै प्रतिपक्षले न्वारानदेखिको बल झिकेर त्यसको विरोध गर्ने परम्परा छ भने सरकार पक्षले साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेर जसरी भए पनि आफ्ना अनुचित कर्महरूलाई लुकाउने प्रयास गर्ने परम्परा छ । यसले  देश र जनताको हितमा काम हुन सक्दैन । दलहरुले वर्तमान अवस्थालाई हेरेर आफ्ना मागहरुलाई उठाउनु पर्छ । गृहमन्त्रीले भने आपूmविरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको जवाफ संसंदमा दिन आफू तयार रहेको बताउँदै आएको भए पनि प्रतिपक्षले त्यो वातावरण समेत सिर्जना गर्न सकेका छैन् । गृहमन्त्रीको जवाफले संसदको गतिरोध हट्छ भने त्यो मौका दिनु उचित हुन्छ । कोही व्यक्ति दोषी हो कि होइन भन्ने कुरा छानबिन गर्ने अधिकार प्राप्त निकायको हो । त्यसमा अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ । अहिले गृहमन्त्री लेखकका हकमा त्यसो हुनसकेको छैन ।

विरोधका लागि विरोध र विवादका लागि वादविवाद गरेर संसद्लाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा सहमति गरी संसद् सुचारु गरेर बजेट विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । सरकारले ल्याएको बजेटले जनताको अपेक्षा र राष्ट्रको लक्ष्य सम्बोधन गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने बहस हुन नसक्न दुखद् हो । यसर्थ गृहमन्त्री प्रकरण सकेसम्म चाँडो निरुपण गरी ससंदको गतिरोध अन्त्य गर्न गर्नेतर्फ ध्यान जरुरी छ ।