देश र जनताका पक्षमा चर्का नारा र बहस गर्ने नेपालका साना ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुको दैनिकी आज भोली सरकार प्राप्ती र सरकार जोगाउनमा नै केन्द्रीत हुँदै गरिरहेको देखिन्छ । जनताले भने जुन साशन व्यवस्था र सरकार आए पनि कानै चिरेको भन्दै छन् । हुन पनि राजतन्त्र सहितको केन्द्रीकृत साशन व्यवस्थाका कारण देश विकास हुन सकेन् ।

जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेन । देश विकासका लागि राजतन्त्र सहितको केन्द्रीकृत साशन व्यबस्था फाल्नु पर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ दश वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन मार्फत नेपालको संविधान २०७२ मा संघीयता सहितको गणतन्त्रलाई लिपिवद्ध गर्न तत्कालीन माओवादी लगाएत दलहरु सफल भएको देखिन्छ । गणतान्त्रिक शाशन व्यवस्था अभ्यासको करीब दुई दशक बित्न लाउदै गर्दा साशन व्यवस्थाको वरिपरी नेकपा माओवादी घुमिरहेको देखिन्छ तर साशन व्यवस्थाको अभ्यासबाट राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र स्थिर सरकार स्थापित गरि देश विकास र जनताको दैनिकी सुधारमा यस व्यबस्थाको शुत्रधार मानिने माओवादी सफल देखिदैन् । यसको बदलामा सत्ता केन्द्रीत राजनीतिक दलमा वृद्धि हुदै गएको देखिन्छ । यही कारण भैरहेको विकास निर्माणका कार्यहरु पनि ओझेलमा परेको देखिन्छ साथै राजनीतिक दलहरु प्रति देश विकास ठूलो की सत्ता ठूलो भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । प्रचण्ड सरकारको पछिल्लो समय  देश विकास भन्दा सरकार जोगाउने र सत्तामा टिकी रहने मै व्यतित भएको देखिन्छ । यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, क्षण–क्षणमा भैरहने सरकार परिवर्तन र बेलाबेलामा घोषणा हुने मध्यावधी चुनावले वाक्क र दिक्क भएका आम जनतालाई जनताको साशन व्यवस्था मानिने गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थामा आइपूग्दा पनि उहि नियतीको सामाना गर्नुपर्ने दुर्भाग्य पूर्ण अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यति मात्रै कहाँ हो र केन्द्रमा सिमित यो राजनीतिक अस्थिरता संघीयतासँगै सात वटा प्रदेशहरु सम्म पुगेको देखिन्छ । विगतमा केन्द्रमा हुने राजनीतिक अस्थिरताबाट निराश बनेका जनतालाई थपनिराश थपिदिएको छ । प्रदेशहरुमा देखिन थालेको थप राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको श्रृखलाले । राज्यको नयाँ सरचना विकासका लागि की सत्ता केन्द्रीत राजनीतिका लागि बहसको विषय बनेको देखिन्छ । गणतन्त्र प्राप्तीको करीब १६ वर्षमा केन्द्रमा १६ वटा सरकार बनेको देखिन्छ भने सोहि अनुसार प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको अवस्था देखिन्छ । पछिल्लो निर्वाचन पछिको अवधिमा प्रदेशमा १६ महिनामा २१ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको देखिन्छ । राजनैतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको कारण बनेका छन् माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, उनकै व्यक्तिवादी स्वार्थ र सत्ता केन्द्रीत खेल । अनि गिजाँई रहेको छ । देश विकास, जनताको दैनीकी सुधारको उद्देश्यले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बलिदानी दिएका सहितको सपनालाई पनि आभाष भएको छ सहिदका रगत माथि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुको नाग्गो नाचको ।

चुनावको समयमा देश विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारको चर्का नारा लगाउने राजनीतिक दलहरु चुनाव पछिका अधिकाश समय आगामी चुनावी खर्च व्यवस्थापन र आरोप प्रत्यारोप, सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा नै समय व्यथित गरेको देखिन्छ भने यसमा आफुलाई अरु भन्दा फरक दलका रुपमा परिभाषित गर्नेहरु नै पुराना राजनीतिक दलहरु भन्दा अग्रपंक्तीमा रहेको देखिन्छ । विकास, स्थिरता र परिवर्तनको चर्का भाषण गर्ने, परिवर्तनको संवाहकका रुपमा आफुलाई उभ्याउन खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देश विकासमा हैन् कसरी सत्ता र सरकारमा रहिरहने भन्ने सोच र रणनीति बनाउँदैमा समय व्यथित गरिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका देश विकासका कुरा चुनावी घोषणा पत्रमै सिमित भएको देखिन्छ ।

किन यसो भैरहेको छ ?
संघीय गणतान्त्रीक साशन व्यवस्थाको अभ्याससँगै देश रुपान्तरण भएको छ, प्रदेशसहित आठ वटा सरकारको व्यवस्थामा । यहि केन्द्र सहितका आठ सरकारले सिर्जना गरेका छन् राजनैतिक अस्थिरतालाई अनि सरकार परिवर्तनलाई । सत्ता बाहिर बस्नु पर्दा एउटा सरकार मात्रै नभएर आठ/आठ वटा सरकार गुमाउनु पर्ने स्थिती सिर्जना हुँदै गएका कारणले, दलहरु जसरी पनि नैतिकता र विवेक गुमाउँदै सत्ता केन्द्रीत लडाइमा लागि परिरहेको देखिन्छ । दलका लागि सत्ता देश विकासका लागि नभएर चुनावी खर्च जम्मा गर्न, व्यक्तिगत तजविजका आधारमा योजना बाँडफाँड गर्न, आसेपासेलाई विभिन्न राज्यका निकायहरुमा राजनीतिक नियुक्ती गर्न, राज्यका अंगहरुलाई आफु अनुकुल दुरुपयोग गर्न, आफ्ना अपराधहरुबाट जोगिन, राजनीतिक दलहरुले मुख्य उद्देश्य बनाएका कारण सत्ता बाहिर बस्नै नसक्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरु पुगेका कारण देश विकास भन्दा सरकारमा बसिरहने स्थितीमा दलहरु पुगेको देखिन्छ । यहि कारण राजनीतिक अस्थिरता दिनप्रती दिन बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यसका साथै जनताको साशन व्यवस्था मानिने गणतन्त्रमा पनि उहि अस्थिर राजनीति अवस्था, उहि सरकार परिवर्तनको अवस्थाले निरन्तरता पाउनु, राजनीतिक दलहरु जनताका लागि भन्दा सत्ता प्राप्तीका लागि केन्द्रीत हुनु, सत्ताका लागि विवेक, इमान्दारीता र नैतिकता नै गुमाउने गरेको देखिनु  यसका साथै राष्ट्र र राष्ट्रहित विपरीतका कार्यहरु बढ्दै जानु, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा राष्ट्रहितको पक्षमा दरिलो आवाज राख्न नसक्नु, सिमा सुरक्षा गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय एकतालाई खलबल पुर्‍याउने अभिव्यक्ति जिम्मेवार निकायबाट व्यक्त गर्दै हिड्नु जसको कारण समय समयमा धार्मिक, जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व बढ्दै जानुको एउटै कारण सत्ताका लागि मुख्य दलहरुबिच एकता कायम हुन नसक्नु, हानथाप भैरहनु, राष्ट्रिय एकता प्रस्तुत गर्न नसक्नु कारण बनेको देखिन्छ ।

अब के गर्ने त ?
– राजनैतिक स्थिरताका लागि दलहरु बिच सहकार्य र सहमती हुनुपर्ने ।
– व्यक्तिगत र राजनीतिक दलगत स्वार्थ त्याग गर्नुपर्ने ।
– समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने ।
– संविधानको पूर्ण पालना गर्नु पर्ने ।
– राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानमा सशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा सशोधन गर्नुपर्ने ।
– प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– प्रदेशहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– दलगत र गुटगत स्वार्थ त्याग गर्ने ।
– आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि देशको स्वार्थ राख्ने ।
– आर्थिकरुपमा देशलाई बलियो बनाउँदै लैजाने ।
निष्कर्ष:
देश भन्दा माथि संघीयता देख्ने, संघीयता भन्दा माथि जातीयता र धर्मका कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता र भोटमा रमाउने राजनीतिक नेतृत्वकै कारण पछिल्लो समय जनताको साशन मानिने गणतन्त्रमा राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । देश विकास भन्दा पनि सत्तामा टिकी रहने/सरकार जोगाईरहने रणनीति बनाउन सत्ता पक्ष र सरकार कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन सत्ता बाहिरका दलहरु लागेको कारण देश र जनताका मुद्दाहरुमा राजनीतिक दलहरुले महत्व दिएको देखिदैन् । चुनावको समयमा देश बनाउने जिम्मा हामीलाई दिनु भन्दै घोषणा पत्र र भाषण गर्ने दलका नेतृत्वको भाषण भाषणमै सिमित नरहोस्, बेलैमा वुद्धि फिरोस् । देश विकासका पक्षमा राजनीतिक दलहरुबिच एकता प्रस्तुत हुन् सकोस् । देशका प्रधानमन्त्रीको समय र उनले बनाउने रणनीति देश विकास भन्दा पनि सत्ता जोगाउनमा लगाउन नपरोस् यहि कामना गरौं ।

(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)