पाल्पा, राष्ट्रिय किसान आयोगले किसान सूचिकरण तथा किसान परिचयपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयनको विषयमा पाल्पा, रुपन्देही, र स्याङ्जा जिल्लाका पालिकाहरुसँग छलफल अन्तक्र्रिया गरेको छ । आयोगले आगामी बर्ष भित्र देशभरीका सबै किसानहरुलाई सुचिकृत गर्ने र उनीहरुलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । किसान सूचिकरणको काम २०७७ फागुन २२ गतेदेखि आयोगले शुरु गरेको हो ।

३ बर्षभित्र किसान सूचिकरण कार्यक्रम पुरा गर्ने लक्ष्य लिए आयोगले  ३ जिल्लाका पालिकाहरुलाई समेटेर अहिलेसम्म भएका प्रगती, काम गर्दा आई परेका समस्याहरु तथा गर्नुपर्ने कामहरुका विषयमा छलफल गरेको छ । आयोगका सदस्य सचिव डा. रामनन्दन तिवारीले अहिले सम्म सूचिकृत भएका किसानहरुको अवस्था बारे जानकारी गराए थिए । 

किसान सूचिकरण कार्यक्रमबाट किसानहरुले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पाउने, पाएका अनुदानहरु रेकर्ड हुने, विउ विजन तथा अन्य कृषि पशु उत्पादन सम्बन्धी सेवा सुविधाको रेकर्ड रहने अवस्था हुनेछ । अहिलेसम्म देशभरीमा १६ लाख ६२ हजार ५ सय ४७ जना दर्ता भएकोमा ४ लाख ५१ हजार ६ सय ५९ जना किसानहरु प्रमाणित भएको, १७ हजार ९ सय ७६ फर्म अस्विकृत भएको, ११ लाख ९२ हजार ९ सय १२ जना प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ । यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख ९३ हजार ९ सय २५ जना किसान दर्ता भएकोमा ५२ हजार ३ सय ८१ जना मात्र प्रमाणित भएका छन् भने पाल्पा जिल्लामा १९ हजार ९ सय ४९ जना किसानहरुको फर्म मात्र भरिएको छ ।  रुपन्देहीमा ३२ हजार २ सय ९३ जना किसानको फर्म भरिएको आयोगले जनाएको छ । 
     किसान सूचिकरण कार्यक्रमबाट किसानको व्यक्तिगत विवरणको आधारमा राज्यका तिन तहका सरकारले सहयोग गर्ने,  कुन किसानसंग के कति जमिन छ ?, उक्त जमिनमा कस्तो प्रकारको खेतीपाती गर्दै आएको छ ?, आफ्नै जमिन होकी, भाडामा लिएर खेतीपाती गरेको हो ?, कृषि यान्त्रिकरण प्रयोगको अवस्था बारे जानकारी हुने छ ।  

किसान सूचिकरण कार्यक्रम संघीय सरकारको कार्यक्रम भएपनि स्थानीय सरकार बाटै किसानहरुको फर्म भर्ने डाटा लिने, भर्ने तथा प्रमाणिकरण गर्ने काम हुँदै  आएको छ । यो कार्यक्रमबाट साना किसानको संख्या, मध्यम किसानको संख्या र ठूला व्यबसायिक किसानहरुको संख्या निश्चित हुनेछ ।  कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाका कृषि शाखाका कर्मचारीहरुले किसान सूचिकरण कार्यविधी नै अपुरो भएको, सफ्टवेयर स्तरीय नभएको, फिल्डमा खटिने गणको पारिश्रमिक कम भएको, किसानलाई वितरण गरेको कृषि सामग्री इन्ट्री गर्ने अवस्था सफ्टवेयर नभएको, नयाँ प्रविधी अनुसारको किसान सफ्टवेयर नभएको गुनासो गरेका थिए । किसान छुट्टाउने प्रष्ट मापदण्ड नहुँदा कृषि कर्म नगर्ने व्यक्ति पनि किसान हुने अवस्थालाई रोक्नु पर्ने सहभागीहरुले बताएका थिए ।

कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य पुष्पा भुसालले आएका गुनासा, सुझावहरुलाई छलफल गरी कार्यान्वयन गरिने बताईन । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनालले सबै मिलेर किसान सूचिकरण कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । लुम्बिनी प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक राम प्रसाद पाण्डेले किसान सूचिकरण कार्यक्रमलाई चाडो भन्दा चाडो सफल बनाउन प्रत्येक जिल्लामा आयोगका कर्मचारी खटाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठ, बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष सरस्वती चिदी लगायतले किसान सूचिकरणको काम भईरहेको बताए ।