प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वार्थ बाझिएका मन्त्रीहरु नियुक्ति गरेपछि आचोचना सुरु भएको छ । अधिकांश केही गरूँ भन्ने हुटहुटी भएका नयाँ अनुहारहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरी केही राम्रो सन्देश दिन खोजेको सरकारले सोझै स्वार्थ बाझिएका केही मन्त्रीहरू छनोट गर्दा भने पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ । मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वजस्तो कार्यकारी जिम्मेवारी हित बाझिने मान्छेलाई सुम्पिनु आफैंमा अनियमितता हो । कानुनी शासनको मान्यताविपरीत यसरी सुरुमै गलत बाटो हिँडेर सुशासनको सही गन्तव्य पुग्न सकिँदैन । सुरुकै दिनमा देखिन थालेका यस्ता गतिविधिले दिने सन्देशप्रति सरकार प्रमुखले सावधानी अपनाउन सकेनन् भने सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुने छैनन् । नयाँ सरकार बनेको सय दिनसम्म मधुमासका रूपमा हेरिन्छ र प्रमुख विपक्षले समेत त्यो बेलासम्मका गतिविधिमा मौन रहने परम्परा छ । यसै हिसाबले प्रेसलाई पनि सरकारप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न केही असजिलो अवश्य लाग्नेछ । तर, ठूलो अपेक्षासाथ बनेको सरकारका प्रमुखबाट सुरुआती दिनमै केही असजिला लाग्ने काम गर्न थाल्दा भने सजग गराउनु उचित हुन्छ ।

सरकारले स्वार्थ बाझिने मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी अनिवार्य रूपमा हेरफेर गर्नुपर्छ । अहिले जहाँ जसको स्वार्थ छ, छानीछानी त्यही क्षेत्र हेर्ने गरी मन्त्री पद सुम्पिइएको छ । यो अत्यन्त गलत हो । यसो गरिनुहुन्न । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सरकार प्रमुखले यस्ता कुरामा हेक्का राख्नुपथ्यो । निर्माण सम्बन्धी धेरै काम हुनेमध्येको सहरी विकास मन्त्रालयमा ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री बनाइएको छ भने वैदेशिक रोजगारीलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी भएको श्रम मन्त्रालय म्यानपावर एजेन्ट डोरप्रसाद अर्याललाई सुम्पिइएको छ । अझ, नागरिकता विवादमा सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका रास्वपा पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै नागरिकता सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । उनीहरुको नियुक्ति शुरूमै विवादमा परेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता पाण्डे निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख हुन् । यो कम्पनी सरकारी लगानीका पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न आयोजनामा संलग्न छ । पाण्डेले त्यो मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका छन्, जसका विभिन्न आयोजनाको ठेक्का पाण्डेको कम्पनीले पाएको छ । अब उनीबाट निर्माण कार्यको ठेक्का सम्बन्धी नीति निर्माण र निर्णयहरू कसरी स्वच्छ, स्वस्थ र सार्वजनिक हितमा हुन्छन् ? यस्तै रास्वपाबाट श्रममन्त्री बनेका अर्याल आफैं मेनपावर कम्पनीका निर्देशक हुन् । उनीबाट पनि के आसा गर्ने ? यसरी स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारी लिनु–दिनु गलत हो । यसले विधिको शासनको धज्जी उडाएको छ । यसर्थ सरकार प्रमुखले यस विषयमा गम्भीर भए नसोच्ने हो भने भोलिका दिनमा देश र जनताले यसबाट पर्ने असर र ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने छ ।