राजनैतिक जटिलतासँगै प्रतिपक्ष विहीन भएको मुलुकको संसदमा सत्तापक्षका समर्थक नै प्रतिपक्षको बेच्नमा किच्च दाँत लगाएर बस्नुपर्ने बाध्यताले जन्म लिएको छ । किन यस्तो भयो, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले भन्छ यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो तर तर्कसहितको राजनीतिले यसलाई कायस्थको संज्ञा दिन पछि हट्दैन । वर्तमान विधान जारी भएको दोस्रो संघीय सरकार प्रचण्ड पथमा अलमलियो, प्रचण्ड पथको मलजलका लागि सबै भन्दा ठूलो दल त्यही समाहित भयो । यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिको राम्रोसँगै खिल्ली उडाएपछि अहिले मुलुक राजनैतिक रुपमा कहाँ पुगेर कहिले संकटमा पर्ने हो, भन्ने कुरा पनि दिनप्रति दिन अन्यौलमै रहेको देखिन्छ । सरकार बनाउने र सरकारले गरेका कमी कमजोरीको सकारात्मक टीप्पणी गर्ने प्रतिपक्षको परिकल्पना नै नगरिएको अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको सरकारको अर्थ अहिले धेरै राजनीतिज्ञहरुले बुझ्न सकेका छैनन् ।
नेपाली काँग्रेसका नेतादेखि सामान्य कार्यकर्तासम्म पनि नैरास्याताको बादलहरु मडराइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिको आँकलन नेताहरुले गर्न नसकेकै कारण मुलुक जुनसुकै बेला पनि कानुनी र राजनैतिक समस्याको शिकार बन्न सक्ने अवस्था आउने खतरा देखिन्छ । संसद आफैमा सहमतिकै आधारमा चल्नै हुन्न भन्ने पनि होइन तर वर्तमान मुलुकको राजनैतिक वृत्तचित्र भित्रबाट चिहाएर हेर्ने हो भने यो मिलन गैरराजनैतिक र गैरसंसदीय प्रणालीप्रति परिलक्षित भएको आभास हुन्छ । त्यसकारण कुन रुपमा मुलुकले कहाँ नेर के कति समस्या भोग्नुपर्ने हो ? त्यो सबै नेपालीहरुका लागि चिन्ताको विषय बन्ने प्रायः निश्चित जस्तै देखिन्छ । मुलुकका सामु देखापर्ने सम्भावित खतरा रोक्नका लागि पनि समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यदि सम्भावित खतराप्रति वास्ता भएन भने देश जुनसुकै बेला पनि संसदीय गैरराजनैतिक चरित्रको शिकार हुने खतरा बढी नै रहन्छ ।