अहिले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीबाट निर्देशन आउने क्रम जारी छ । सरकार बनेको दुई सातामा तीन दर्जन बढी निर्देशन भए । तर, कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको आलोचना मात्रै भएन, केही सेवा रोकिँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनि पहिलो निर्देशन दिए तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लागू भएन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विदेशबाट ल्याएको एउटा मोबाइल पनि जफत गर्‍यो । भन्सार नतिरी ल्याउन दिएन । प्रधानमन्त्री दाहालको पहिलो निर्देशनमै ढुंगा लाग्यो । आफ्नो निर्देशनको बेवास्ता भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको पुनः अर्को निर्देशन आयो । रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरूले आफूसँग फर्किंदा दुईटा मोबाइल ल्याउने कुरालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी जटिलता भए त्यसलाई समेत फुकाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । यो पनि लागुु भएन । उनले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल घटाउन निर्देशन दिए । त्यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुुन सकेन । झट्ट हेर्दा निर्देशन नागरिक मैत्री देखिन्छ पनि । तर, कार्यान्वयनको पाटो अध्ययन नगरी दिएका निर्देशनलाई कर्मचारीले नै लत्याइरहेका छन् । यस प्रकरणले सरकार प्रचारमा सस्तो लोकप्रियता त खोजिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न आमनागरिकमा उब्जिएको छ ।

राहदानी लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती तत्काल हटाउन पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । तर सोही दिन राहदानी विभागले प्राविधिक समस्या आएको देखाएर राहदानी वितरण गर्ने कार्य बन्द गर्‍यो, त्यो पनि अनिश्चितकालका लागि । यस्ता निर्देशन अहिले पनि आउने क्रम जारी छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले दिएको निर्देशन कर्मचारीबाटै कार्यान्वयन नहुुनुु लज्जाको विषय हो । आमजनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने यस्ता विषयवस्तुको सम्बोधन तथा समाधान कुनै पनि सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी तथा अभिभाराका रूपमा लिइनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनलाई अन्यथा लिनुु हुँदैन । निर्देशनले निश्चित रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसर्थ प्रधामन्त्रीले दिएका निर्देशनहरुलाई आवश्यक कानुन र नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने दिशामा कर्मचारीतन्त्रले ध्यान दिन जरुरी छ ।