मुलुक फेरि पनि समस्याहरुको सञ्जालमा पर्ने चर्चा भइरहेकै बेला सातै वटा प्रदेशमा सरकार बन्ने विषय पनि महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपाली काँग्रेस भित्रको कलह र साना पार्टीहरुको मिलापका कारण एमाले सरकार बनाउने र चलाउने प्रपन्चमा लागेकै बेला प्रदेशका विषयमा पनि चर्चा सुरु भएका हुन् । ओलीका रसिला टुक्का र देउवाका ज्योतिषी पाराले गर्दा हरेक ठूला दलहरु भित्र नयाँ तरंग मौलाएको अवस्था प्रति हरेक कोणबाट हेर्नेहरुका लागि नयाँ चर्चा र परिचर्चाको विषय प्रवेशले स्थान पाउनु आफैमा समय सान्दर्भिक हो । सत्ता गठवन्धनका साझेदार दलका नेता, पार्टीका गुट उपगुटबाट श्रृजित समस्याहरुको समाधानका विषयमा मंसिर ४ गते पछि चालिएका वहसहरु निरन्तर वामपन्थीहरुका पक्षमा देखिएका छन् । त्यसकै प्रतिविम्व प्रदेश सरकारहरु पनि वामपन्थकै पन्थमा अगाडि बढ्ने प्रायः निश्चित जस्तै छ । नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दलहरुका नेताहरु बीच भएका असमझदारी, मतभेद र ठूलो दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चरम सत्तालोभका कारण लोकतन्त्रनै धरापमा पर्ने होकि भन्ने चिन्ता र चासो पनि बढेर गएका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनका परिणामलाई लिएर गठवन्धन बीचका दलहरु देखिएका मतभेद र अविश्वासको वातावरणले गर्दा समस्याहरु झन वाझिदै जानु आफैमा गलत थियो । बढ्दो महंगी, महामारीको त्रास, भ्रष्टाचारीहरुको संस्थागत संरक्षण जस्ता आरोप र प्रत्यारोपका कारण पनि अहिले नजानिदो गरी समस्याहरु एक पछि अर्का थपिएका छन् । व्याप्त समस्याको पहिचान गरी, निराकरणका लागि उचित भूमिका खेलिएन भने मुलुक कतै दुर्घटनाको शिकार हुने खतरा बढेर जाने जस्ता खतरा प्रति महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ । यो भन्दा पहिलाको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई न्यूनिकरण गरेर असल प्रतिपक्षका रुपमा काँग्रेस जनताका घर दैलोमा पुग्नुको कुनै विकल्प छैन । अर्को तर्फ स्वयं काँग्रैस भित्रको नेतृत्वको वदलावका लागि देश व्यापीरुपमा माग आएका कारण के गर्दा यो सम्भव छ, सो कार्यलाई अगाडि बढाउने तर्फ लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो । प्रचण्ड सरकारका कमी कमजोरी औल्याउने खालका विभिन्न गतिविधीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । वर्तमान सरकारका सम्पादनमा देखिएका समस्याहरुका सही रुपमा पहिचान गर्दै जनताका पक्षमा आवाज उठाउनुको विकल्प छन् ।