देशको अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर अवस्थामा छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सरकारलाई अहिले हम्मेहम्मे हुन थालेको छ । सरकारको चालू खर्चभन्दा राजस्व कम उठेपछि कर्मचारीलाई समयमै तवल खुवाउन गाह्रो हुन थालेको हो । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका कामको ठेक्का पनि लगाइरहेको छैन र ठेक्का लागेका परियोजनामा ठेकेदार कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकमसमेत निकासा भइरहेको छैन । यसले पनि देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ । अर्थतन्त्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता समेत आइसकेको छ । अहिले नयाँ सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ । अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले विष्णु पौडेलले सम्हालेका छन् । उनले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले समेत अर्थतन्त्र सुधारका कदमलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । यो आफैमा स्वागतयोग्य कदम हो । अर्थतन्त्रको सुधारका निम्ति नयाँ सरकारको प्रतिवद्धताका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

आगामी दिनमा लिइने नीति, योजना र कार्यक्रमले पक्कै पनि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने आशा पलाएको छ । अर्थतन्त्र एकाएक कमजोर भएको होइन । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धले थप महँगीको चपेटामा पा¥यो । बढ्दो बैंक ब्याजदर, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी, रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुनुलगायतका परिवेशले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको हो । अर्थमन्त्री पौडेललाई अहिले एउटा मात्र सुखद पक्ष छ । अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य पाटोमा केही सुधार आएको छ । गत वर्षभर वैदेशिक मुद्रामा आएको गिरावट अहिले रोकिएको छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुगेको छ भने आयात घटेको छ । पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा सुधार आएको छ । यिनै कारण बाह्य क्षेत्रले पौडेललाई सहयोग दिएको छ । योबाहेक अर्थतन्त्रका अरू सबै क्षेत्र समस्याग्रस्त छन् । सर्वसाधारण महँगीले पिल्सिन पुगेका छन् । रोजगारी गुमेको छ । आन्तरिक उत्पादन घटेको छ । समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख नै छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाका राय र सुझाव लिएर समस्या समाधानमा लाग्न जरुरी छ ।