मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनपछि नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो । मंगलबार दाहालले प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ खाएसँगै अन्य सात जना मन्त्रीले पनि शपथ खाएका छन् । क्रमशः सरकारले पूर्णता पाउने अवस्थामा छ । तेस्रो ठूलो दलका रुपमा देखापरेको माओवादी केन्द्रको पक्षमा जसरी सत्ता आएपनि त्यो महत्वपूर्ण होइन । महत्वपूर्ण त राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि हो । यी विषयमा नयाँ सरकारले ध्यान दिन्छ दिदैन भन्ने कुरा महत्वपूूर्ण हुन जान्छ । अहिले नयाँ आधारमा नयाँ सहमति गर्दाका बखत विगतका कमी कमजोरीको समीक्षा र मूल्यांकन हुनु जरुरी छ । किनकि एमाले र माओवादी केन्द्र नै अहिले पनि सरकार निर्माण र सञ्चालनको धुरी बनेर आएका छन् । अहिले संघीय मात्र होइन, प्रदेश सरकार पनि निकै हेराफेरि र नयाँ गठबन्धन मुताबिक जाने अवस्था निर्माण भएको छ । संघ तथा प्रदेशमा निर्माण हुने सरकार र ती सरकारको सञ्चालन तथा स्थायित्वका लागि एमाले र माओवादी केन्द्र जिम्मेवार हुनेछन् । जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठन भएकाले सरकारमा पुगेकाहरु जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।

विगतको गल्ती कसैबाट पनि नदोर्‍याउने प्रतिबद्धता र परिपक्वता जनताले चाहेका छन् । त्यो चाहानालाई अहिलेको नयाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेछ । यो सरकारका अगाडि अहिले ठूलो चुनौती पनि छ । देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त संकटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । यसको समाधानका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्रले समस्याकै बीच अग्रगामी मार्ग खोजिरहेको छ । बढ्दो ब्याजदरले लगानी प्रभावित छ । उद्यमीहरूको असन्तुष्टि, वैदेशिक मुद्राको अभाव, अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि आदि अहिलेको मूलभूत समस्या हुन् । नयाँ सरकारले मूलभूत राष्ट्रिय समस्यालाई प्राथमिकीकरण गर्दै देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अग्रगामी मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेछ । आमजनताको अपेक्षा पनि यही नै हो । यस अर्थमा यी समस्या समाधानका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरी जनताले गौरव गर्न लायक काम गर्न सकोस् ।