नेपालका हरेक क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको छ । संघीय, प्रदेश, स्थानीय जुनसुकै निकायमा व्यापक बेथिति देखिन्छ । यहाँका हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचार र अनियमितताले ग्रस्त छ । तस्करी र दलाली मौलाएको छ । सरकारले विकास र समृद्धिको रटान लगाउँदै गर्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नै रहेको छ । तर, प्रायःजसो भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष राजनीतिक संरक्षण रहेको पाइन्छ । सस्तो लोकप्रियता र चर्चाका लागि भन्दा पनि जनतालाई अनुभूति हुने गरी सरकारले काम गर्ने साहस देखाउनु पथ्र्यो तर त्यसो गर्न सकेको छैन । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपाल राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको र सुशासन तथा विकासका एजेन्डा मात्र बाँकी रहेको दाबी गरिए पनि मुलुक त्यसबाटोतर्फ अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारी खर्चका बेथितिले सीमा नै नाघ्न आँटेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । खासगरी बेरुजु बढ्दो छ भने सरकारी अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । जुन दुर्भाग्य हो । नयाँ संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार जनउत्तरदायी हुने, पारदर्शिता आउने तथा सुशासन कायम हुने अपेक्षा थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । सडक निर्माणलाई देश विकासको मेरूदण्ड मानिन्छ । तर, सबैभन्दा व्यापक भ्रष्टाचार ठूला आयोजना निर्माणमा भइरहेको छ । सरकारले मुलुक ध्वस्त बनाउने समूहका नाइकेका रूपमा ठेकेदारहरूलाई औंल्याएको छ, जसले ठूला आयोजना निर्माणको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्छन् । सडक निर्माणका क्रममा भइरहेका यस्ता भ्रष्टाचार रोक्न र तस्करी तथा दलाली नियन्त्रण गर्न सरकारले नै अग्रसता देखाउनुपर्छ । तर यसतर्फ सरकारको एक रत्ति पनि ध्यान छैन । बरु उनीहरुको संरक्षणमा सरकार लिप्त छ । यसले देशको न विकास हुन्छ न समृद्धि नै । यसर्थ मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने हो भने अनियमिता, भ्रष्टाचारका बेथितिहरुको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।