स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर देश संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयार होमिएको छ । निर्वाचनको विविध पक्षमा छलफल भइरहेको पनि छ । समाज परिवर्तनको सहज माध्यम र सत्ता हस्तान्तरणको विधि निर्वाचन नै हो । जसले समाजको महत्वपूर्ण सवालहरूलाई निकास दिन्छ । तर त्यही निर्वाचन अहिले निकै नै महँगो बन्दै गएको छ । पैसाविना निर्वाचन जित्ने त निकै परको कुरा भयो उम्मेदवारी समेत दिन नसकिने अवस्था छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन पद्धतिमा पैसावालाको बोलवाला बढ्दै गइरहेको छ । पैसा हुनेलाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले टिकट दिने, अनि तिनैलाई मतदाताले मत दिँदा इमानदार पाखा लाग्दै गएका छन् । परिणामतः पैसावाला वडा तहदेखि संघीय संसद्सम्म प्रभावशाली हुँदै गइरहेका छन् । जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नै निर्वाचनमा देखा परेको मुख्य विकृति हो । जित्न साम, दाम, दण्ड र भेदको नीतिमा उम्मेदवार लागेका घटना छरप्रष्टै देखिएका छन् ।

पछिल्ला निर्वाचनहरूमा पार्टीका मान्छेहरू मत खसाल्नु अघिको शून्य समयमा बोराका बोरा पैसा लिएर मतदाताका घर(घर सुलसुले भै गएका घटना धेरै छन् । यसले निर्वाचन अभियान हेर्दा, पार्टी र व्यक्ति होइन सोझै पैसाको निर्वाचन भएको ठहर छ । जबकि निर्वाचन जित्न मन जित्नुपर्छ, मत किनेर हुन्न । निर्वाचनमा योजना, कार्यक्रमहरूको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो तर जसरी पनि जित्नैपर्ने मनोविज्ञानले सोझै मत किन्ने ठाउँमा निर्वाचन आइसकेको छ । निर्वाचनमा एक सुका पनि खर्च नहुनुपर्ने हो तर यहाँ पैसाको खोलो बग्ने गर्छ । योे अत्यन्त दुखको कुरा हो । लोकतन्त्र बचाउन निर्वाचनलाई पैसारहित बनाउनुपर्छ । चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ, जहाँबाट भएपनि पैसा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा ब्रेक लगाउन सक्नुपर्छ । त्यसले निर्वाचनलाई महँगो हुनबाट रोक्न सहयोग गर्छ । निर्वाचनलाई महँगो हुन नदिन उमेदवारी दर्तासँगै उमेदवारको निर्वाचन खर्चको स्रोत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चुनाव खर्चिलो र महँगो हुँदै जाँदा जोकोहीका लागि चुनाव लड्ने विषय ‘चाहना’ मै सीमित बन्न सक्छ । त्यसले पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका व्यक्तिहरुको जीवनमा असर त पर्छ नै चुनाव महँगो हुँदै जाँदा लोकतन्त्र समेत खतरामा पर्न सक्छ । यसर्थ निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, विवादरहित, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।