अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ भएअनुसारै मूल्य समायोजन गर्ने भनिए पनि नेपालमा निगमले भने त्यसो गर्दैन । बरु घाटा मात्रै छ भनिरहन्छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तीन पटक घटेर आइसकेको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेसनले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्य निर्धारण गरी पठाउँछ । तीन पटक गरी पेट्रोल र डिजेलमा ३४/३४ रुपैयाँ उसले मूल्य घटाइसक्यो । नेपाल आयल निगमले भने मूल्य घटाएको छैन । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले जुलाई १६, अगस्ट १ र अगस्ट १६ मा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ५ पैसा र डिजेलमा ३३ रुपैयाँ ८५ पैसा घटाइसक्दा पनि नेपाल आयल निगमले नेपाली उपभोक्तालाई ठूलो आर्थिक भार थोपारेको छ । निगम घाटामा भए पनि सरकारलाई चाहिँ नाफै छ । किनभने डिजेल र पेट्रोलमा मात्रै ६ प्रकारका कर छन् । भन्सार, सडक मर्मत, वातावरण, मूल्य अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास र आयकरजस्ता शुल्क र कर सरकारले उठाउँछ । तर निगमले भने सधै घाटामा रहेको बताउँदै आएको छ ।

विषय आयल निगमको मात्र होइन, महँगो मूल्यका कारण मार खेपेका आम उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार स्वयं इच्छुक छ कि छैन भन्ने पनि हो । निगमको पुरानो घाटा पूर्तिको बहानामा सरकारले आम उपभोक्तालाई बोझ बोकाउन पाइँदैन । इन्धन मूल्य बढेलगत्तै सार्वजनिक सवारीदेखि ढुवानी भाडासम्म बढेको र उपभोग्य लगायतका सबै सामग्रीको मूल्य अकासिएको छ । यसबाट न्यून आय भएका नागरिक बढी मारमा परेका छन् । उनीहरूप्रति सरकार संवेदनशील बन्न आवश्यक छ । सरकारले कर पुनरवलोकन गरेर भए पनि इन्धन मूल्य घटाउने दिशामा सोच्न अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि नेपालमा मूल्य यथावत् राख्नु गलत हो । यसर्थ जसरी हुन्छ इन्धनको मूल्य घटाउने दिशामा सरकार संवेदशील बन्न जरुरी छ ।