“सानालाई ऐन ठूलालाई चैन ।” “नेपालको कानुन दैवले जानुन ।” “सम्पत्ती सिध्याएर सुकुमवासी हुनु छ भने मुद्दा मामिला गर ।” यी केहि भनाईहरु नेपालको न्यायालयबाट बेलाबेलामा भएका त्रुटी र बेथीतिको विरुद्धमा नेपाली समाजमा प्रचलित र बेला बेलामा सुन्न पाईने भनाईहरु हुन् । गणतन्त्र आउनु अगाडि खासै विवाद र आलोचित नभएको न्यायालय गणतन्त्र पछिका वर्षहरुमा भने बढी आलोचित र विवादित भएको देखिन्छ । गणतन्त्र पछाडीका प्रधान न्यायाधीशहरुले विभिन्न आरोपप्रत्यारोप खेप्दै नमिठो बर्हिगमनमा पर्नु परेका घटनाहरुले निरन्तरता पाईरहेको देखिन्छ । विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र आदेशले सामान्य मानिसलाई समेत दुःखी बनाएको प्रसस्त उदाहरणहरु भेटिन्छन् । पछिल्लो समयमा न्यायालयमा रहेको विवाद र समस्या सडक सम्म नै आई नेपाली जनतालाई झनै दुखी तुल्याएको छ । यस्तो हुनुमा केहि राजनीतिक स्वार्थ पनि रहेको स्पष्ट देखिन्छ । स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायापालीका माथि प्रश्न चिन्ह उठाउनुलाई त्यति राम्रो मानिदैन तर सडकमा नै छताछुल्ल पोखिएको न्यायपालीकाको अवस्था देख्दा एउटा स्वतन्त्र नागरीकका मनमा विभिन्न विचार उत्पन्न हुनु स्वभाविक मान्दै यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षमा यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्न खोजिएको छ ।

व्यक्ति व्यक्ति बिच, व्यक्ति र राज्यबिचको विवादको निरुपण गर्ने संविधानद्घारा अधिकार प्राप्त अंग वा संस्थालाई न्यायपालीका भनिन्छ । यसलाई राज्यको प्रमुख अंगको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । यसले पिडितलाई उचित न्याय र अन्याय गर्नेलाई आवश्यक कारवाहीका लागि दण्डको व्यवस्था पनि गर्ने गर्दछ । प्रधान न्यायालय ऐन २००८ बमोजिम कार्यपालीकाबाट कानूनी रुपमै न्यायपालीका अलग भै क्रियाशील भएको यो संस्था पछि वि.स. २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन आए पछि प्रधान न्यायालयलाई सर्वोच्च अदालत भन्न थालिएको हो । यसको स्थापना वि.स २०१३ साल जेठ ८ गते भएको हो । सर्वोच्च अदालतको स्थापना कालमा नेपालमा प्रधान न्याधीश हुने योग्य नेपाली नागरीक नभएकाले भारतको सिक्किम निवासी हरि प्रसाद प्रधानलाई तत्कालीन गृहमन्त्री वि.पी कोइरालाले नेपालमा ल्याएर प्रधानन्यायाधीश बनाएको इतिहास कतै कतै पढ्न पाईन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ११ मा न्यायपालीका सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै नेपालको न्यायपालीकाको संरचनालाई तीन तह सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा विभाजन गरिएको छ भने साना तीना समस्यालाई स्थानीय तहमा नै समाधान गर्ने उद्देश्यले वडासम्म न्यायिक निकायको व्यवस्था गरी न्याय प्रणालीलाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको पाईन्छ । नेपालको न्यायपालिका पछिल्लो समय सरकार र मूख्य राजनीतिक दलहरुबाट नियन्त्रित र निर्देशीत हो की ? एउटा गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । वर्तमान समयमा नेपालको न्याय क्षेत्रमा देखिएको समस्या पनि यहि कारण उत्पन्न भएको हो भन्ने जनमानसमा छलफलको विषय बनेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट राजनितिक दललाई र तीनको नेतृत्व वर्गलाई असर पर्ने खालको फैसला हुने डरले न्याय क्षेत्रलाई प्रभावित पार्न वकीलहरुलाई उचालेको र न्यायलयलाई क्षतविक्षत गराएको भन्ने समाचारहरु पनि सुनिन थालेको छ । यसमा सत्यता छ छैन समयले नै देखाउला । न्यायापालिका माथि देखिएको यो समस्या र समाधानका लागि राज्यबाट कुनै प्रभावकारी कदम नचाल्नुने कतै व्यवस्थालाई नै असफल त हुने हैन अर्को प्रश्न पनि उव्जाएको छ । आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न न्यायालयलाई हस्तक्षेप गर्ने, दवाव लिने, लगाम लगाउने काम राजनीतिक दल र सरकारहरुले गरेको पाईन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को निमार्णको क्रममा सर्वोच्च अदालतलाई कार्यपालिका भन्दा तल राख्ने प्रयास पनि भएको सुनिन्थयो तर त्यो सफल हुन भने सकेन । गणतन्त्र स्थापना पछि भने न्यायालय माथी सरकारको हस्तक्षेप बढेको पाईन्छ भने अर्को तर्फ न्यायालय पनि विभिन्न आरोपमा मुसिएको पाईन्छ । पछिल्लो समय मुकदर्शक राजनितिक दल र तिनका नेतृत्व वर्ग, सरकारका अदालतमा देखिएको समस्या प्रति बेखवर भई रहेको देख्दा कतै तीनै पक्षको चाहना र स्वार्थ अनुसार यी घटना सिर्जित भएका त छैनन् शंका उत्पन्न भने पक्कै गराएको छ ।
न्यायपालीकाबाट पनि बेला बेलामा जनताको भावनामा चोट पुर्‍याउने गरी राज्यलाई ठूलो हानी पुर्‍याउने गरी फैसला र आदेश नभएका हैनन् । यसका साथै न्यायालयमा विचौलीयाहरुको खुलेआम चलखेल, मुद्दाको फैसालामा ठिलासुस्ती गर्ने गरेको, प्रलोभनमा परेर गलत फैसला गरेको, सरकारको आदेश र निर्देशन बमोजिम फैसला गरेको, एउटा मुद्दामा ६/७ वर्षसम्म तारेख बोकाएको, सरकारसँग बार्गीनिङ गरेको जस्ता आरोप लागेको पाईन्छ । यसलाई चिरफार गरि स्वतन्त्र छवी कायम गर्दै स्थापित हुन नेपालको न्यायालय माथी चुनौती भने पक्कै खडा भएको छ ।

दलको सदस्यता बोकेका मानिसलाई न्यायाधीश बनाउनु, न्यायालय भित्र पनि हकहितका नाममा राजनितिक दलका भातृ समूह हुनु, प्रधानन्याधीश र न्यायाधीश नियुक्तीमा संसदीय सुनाईको नाममा राजनितिक वार्गेनिङ गर्ने ठाँउ राख्नु, केहि निर्णयमा राजनितिक स्वार्थ मिसिनु, फैसलालाई लेनदेनको विषय बनाईनु, आफू अनुकुल नभएमा राजनितिक दलबाट महाअभियोगको धम्की वा त्रास दिनु केही नकरात्मक पक्षहरु हुन यी पक्षलाई तत्काल सुधार गरी अगाडि बढ्न समबन्धित पक्ष आ–आफनो ठाउँबाट लाग्न जरुरी देखिन्छ ।

न्यायपालीकाको न्याय दिने प्रणाली झन्झटीलो, पट्यार लाग्दो, महंगो भएकाले सर्वसाधरण न्यायको खोजिका लागि न्यायालयको ढोकासम्म पुग्न नै नचाहने देखिन्छ । अन्यायमा परेको समूहले कुनै रकम खर्च नगरी न्याय पाउने व्यवस्था अब हुनु पर्दछ यसका साथै उल्लेिखत पक्षलाई सुधार गरी सस्तो, सहज र सरल बनाई सर्वसाधरणको आस्था र विश्वासको केन्द्र बनाउनु जरुरी देखिन्छ । गुमी सकेको साखलाई पुनः स्थापित गरि स्वतन्त्र, स्वच्छ र विना कुनै हस्तक्षेप राज्यको मूख्य अगं समेत मानिने न्यायापालिकालाई गती दिनु आजको आवश्यकता हो । कुनै राजनितिक स्वार्थ पूरा गर्न, आफू अनुकुल फैसला गर्न वा प्रतिकुल फैसला हुने डरले न्यायालय माथीको विश्वासमा घात लगाउने काम कुनै पनि पक्षबाट हुनु हुँदैन । यसलाई नियन्त्रित र निर्देशीत नभै स्वतन्त्रपूर्वक सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ भने न्यायालय सञ्चालन गर्ने प्रधानन्याधीश, न्याधीशहरु पनि आफ्नो पदिए गरिमा कायम राख्दै न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने देखिन्छ । साथै वर्तमान समयमा सडक सम्म नै आएको सर्वोच्च अदालतको विवादलाई नदेखेझै, नसुनेझै गरेको सरकार तथा सम्बन्धित पक्ष सक्रिय भै तत्काल यसको गरिमा, आस्था र सम्मानलाई कायमै राख्न आवस्यक पहल कदमी उठाउने की ?
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)