संघीयताको सवलताका लागि मिडियाको महत्वपूर्ण हात हुने गर्छ भन्ने कुरालाई चट्क्कै विर्सेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा मओवादीका कतिपय प्रदेश सांसदहरुले मिडिया मैत्री हुनुको साटो उल्टै मिडियाहरु प्रति पनपच्छे गर्ने प्रवृत्तिको प्रदाफास भएको छ । किन मिडिया मैत्री हुन सकेन न त ? प्रदेश सरकार भन्ने विषयमा अहिले प्रदेश भरी चर्चाको विषय बनिरहेको छ । हिजोको दुई तिहाईको सरकारको दम्वका बेला कतिपय सांसदहरुलाई रोष्टम घेर्न जान समेत प्रतिवन्द्ध लगाएका बेला मिडियाले चर्को स्वरमा गरेको समर्थनलाई यो सरकारको यति छिटो विस्मृत हुने अवस्था प्रति मिडिया उद्योग र त्यहाँ कार्यरत हजारौ सञ्चारकर्मीहरुको मन अमिलो भएको छ अहिले । प्रदेश सरकार किन मिडिया मैत्री हुन सकेन भन्ने चिन्ता अहिले सर्वत्र उठेको छ ।

सञ्चार सम्बन्धी कानून ल्याउँने विषयले गर्दा उत्पन्न प्रदेश सरकार र पत्रकारहरु बीचका मतभेदहरुको निराकरण नहुँदै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र माओवादी सांसदहरु समेतको संलग्नतामा अगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर केही मिडिया हाउसहरुको मात्रै पक्षपोषण गर्नु आफैमा गलत हो । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा पेशागत संस्थाहरुको मागलाई समेत धारेहात लगाउँने कार्य भएको छ । सरकार आफैमा सर्वहितको पक्षमा हुनुपर्नेमा त्यसो भएको पाईएको छैन । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र संघीयता प्रतिको आस्था अनि विश्वास माथि प्रहार गर्ने यो एउटा नौलो शैली जस्तै भएको छ । यस्ता गैर जिम्मेवार कार्यप्रति सरकारमा सहभागी अन्य दलहरुले चासो नराख्नु र विरोध नगर्नु पनि आफैमा आशंकाको घेरा फराकिलो हुँदै गएको छ । आफ्नो स्वामित्वमा रहेका मिडियाहरुको मात्रै पक्ष पोषण गर्ने अनि लोकतन्त्रमा मिडिया सरकारका लागि मार्गनिर्देशक हो, भनेर भाषण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म यस्ता क्रियाकलापले प्राथमिकता पाई नै रहन्छन् । त्यस कारण यसको अन्त्य गरेर समानुपातिक विज्ञापन वा मिडिया सवलीकरणका कार्यलाई तत्काल प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन । प्रदेश सरकारले यदि यसो गर्न सकेन भने सरकार विधी र लोकतन्त्र अनि संघीयताका पक्षधर नभएको भनेर भन्ने आधारहरु अझै सवल भएर जाने छन् ।