सरकारले बारम्बार जनताको ढाड सेक्ने गरी इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्दै आएको छ । एकै वर्षमा दर्जनौंपटक नागरिकको दैनिक जनजीवनसँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । नागरिकलाई सहजरूपमा सेवा–सुविधा दिने बाचा गर्ने सरकार पेट्रोलिम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेर सर्वसाधारणमाथि बोझ थप्दैआएको छ । सरकारले महंँगी घटाउने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेको छैन । सरकारले भदौ ७ गतेदेखि सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य फेरी बढाएको छ । डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल तथा हवाई इन्धनको मूल्यमा २/२ रुपैयाँले बढेको छ । यसको असर अन्य उपभोग्य वस्तुमा समेत देखिन थालेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई सहयोग गरेको छ ।

पछिल्लो समय चामल, चिनी, खाने तेल, अण्डा, गेडागुडीलगायतका खाद्यवस्तुको भाउ बढेको छ । यसको बढी मारमा गरिब परिवार परेको छ । महँगीको मारमा परेका गरिब परिवारका लागि कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था छैन । यस्तोमा सरकारको स्वाभाविक जिम्मेवारी बजारको अराजकता नियन्त्रण गर्ने हुन आउँछ । तर, सरकारको चासो र चिन्ता त्यतातर्फ देखिँदैन । जनताबाट पालिएको सरकारले जनतालाई अनावश्यक बोझ थप्नु दुखद् हो । महंँगा चिल्ला गाडी चढ्न वार्षिक अरबौं रकम खर्च गर्न तयार हुने सरकार जनताको दैनिक जनजीवनसँग जोडिएको मुद्दामा जिम्मेवार बन्न नसक्नु विडम्वना हो । अहिले परिस्थिति भिन्न छ । कोभिड–१९ का कारण गरिबी बढ्दै छ । जनता रोजगारी गुमाउँदै छन् । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । देशको अर्थतन्त्रको अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रदै गएको छ । नागरिकलाई सहजरूपमा सेवा सुविधा दिन्छ भनेर आस गरिएको सरकार नै जनताको दैनिकी चलाउन नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि गर्न भनेपछि परेको छैन । सरकारले अहिलेको संकटमा जनतालाई सेवा–सुविधा दिने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेर गलत काम गरेको छ । बजारमा हुने अनियमितता हटाउन बजार अनुगमन गर्ने पक्षमा सरकारले ध्यान नै दिन सकेको छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यस्तोमा सरकारको स्वाभाविक जिम्मेवारी बजारको अराजकता नियन्त्रण गर्ने हुन आउँछ ।