दुर्गा प्रसाद अर्याल

राजनीतिक क्रियाकलाप र राजनीतिक दलका भाषणले मात्र प्राथमिकता र चर्चा पाउने नेपाली सञ्चार माध्यममा केही दिनदेखि कुलमान घिसिङको फेरि व्यापक चर्चा भएको छ । अपेक्षा गरिएअनुसार नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कुलमानलाई नियुक्त गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एक महिनासम्म केही गर्न नसकेको भन्ने आरोप लागिरहेको बेलामा कुलमानलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मेवारी सुम्पनु यतिखेर अर्थपूर्ण पनि छ । यद्यपि, उनी राजनीतिक कोटाअन्तर्गत भागबण्डाबाट नियुक्त भएका अवश्य हुन् । यतिखेर विशेषगरी माओवादी केन्द्रकै पहलमा कुलमानलाई जिम्मेवारी दिइएको कुरा स्पष्ट नै छ । कुलमानले २०७७ भदौमा आफ्नो चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि पनि उनैलाई निरन्तरता दिने अड्कलबाजी गरिँदै आए पनि उनको ठाउँमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याएका थिए, जसका कारण विभिन्न विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत भए । अघिल्लो नेकपा नेतृत्वको सरकारले उनलाई प्रचण्डलगायतका नेताहरुको दबाबका बाबजुद पनि नियुक्त नगरी शाक्यलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि उनी जनमानसमा थप लोकप्रियसमेत रहे । नेपाललाई कुलमान जस्तै सयौ व्यक्तिको खाँचो रहेको आम मानिसको चाहाना हो । देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने भूमिकामा नेतृत्वदायीरुपमा खरो उत्रिन पुगेका कुलमानले विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो नाफामा समेत पुर्‍याए । यसैले पनि उनीप्रति आमजनताको चाहाना हुनु स्वाभाविक नै हो । कुलमान विद्युत् प्राधिकरणका लागि उपयुक्त पात्र पनि हुन्, उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा त्यस कुरालाई पुष्टिसमेत गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर टिप्पणी गर्न सकिने ठाउँ यथावतै छ । कुलमान नै किन, विद्युत् प्राधिकरण हाँक्न अरु सक्षम छैनन् ? भन्ने प्रश्न उनको नियुक्तिसँगै अहिले उठिरहेको छ । नेपालको प्रशासन प्रणालीले कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्ति यतिका वर्ष सम्म पनि उत्पादन गर्न किन सकेन ? नेपालका हरेक निकायमा कुलमान जस्तै व्यक्तिको खाँचो परेकै हो त ? कुलमान जस्ता अन्य व्यक्ति नेपालमा नभएकै हुन त ? कि अवसर र राजनीति पहँुच नभएर ति व्यक्तिहरु पछी परेका हुन वा पारिएका हुन् । यस्ता प्रश्नहरु पनि उठने गरेको पाईन्छ । कुलमान घिसिङको निर्विकल्प नियुक्ती र यसले उव्जाएको हाम्रो प्रशासन प्रणालीको क्षमतालाई यहाँ चर्चापरिचर्चा गर्न खोजिएको हो । तर कुलमान घिसिङको नियुक्ती माथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्न भने खोजिएको पक्कै होइन ।

रामेछापको दुर्गम गाउँ बेथानमा सामान्य किसान परिवारमा जन्मेका घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते पहिलो कार्यकाल सुरु गरेका र २०७८ श्रावण २७ गते दोस्रो कार्यकाल समाली नेपाली जनताले विद्युत प्राधिकरण समक्ष देखेको सपना साकार पार्ने अवसर पाएका छन् । दैनिक १४ घण्टे लोडसेडिङ हटाएर शून्यमा झाँरे । कर्मचारीलाई तलव खुवाउन सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था र क्रृणमा चुलुर्म डुवेको संस्था जसको संचित घाटा ३४ अर्ब ६० करोडलाई शुन्यमा झारी वार्षिक ११ अर्ब भन्दा बढी नाफा गराउन सफल भए । विद्युत चुहावट २५.७८ प्रतिशतबाट घटाएर १५.२७ प्रतिशतमा सिमित गराउन सफल भए । प्राधिकरणको कहिल्यै अन्त्य गर्न नसकिने बेथितीको सञ्जाललाई तोडे । उनले नेपाली जनताको आस्था र भरोषाको केन्द्रको रुपमा रहेका जस माथि प्राधिकरणलाई अझै राम्रो बनाउने चुनौती पनि प्रसस्त रहेको पाईन्छ । उनको नामलाई अगाडि सार्दै गर्दा उनलाई सफल पार्नका लागि अनावश्यक दवाव र हस्तक्षेप नगर्ने राजनितिक नेतृत्व, उनको कार्यलाई सफल बनाउन रातदिन खटिने उनको टिकवर्क र उनीहरुको योगदानलाई भने हामीले विर्सनु हुँदैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि निर्विकल्पका रुपका रहेका कुलमान घिसिङको नियुक्तिले नेपालको प्रशासनिक क्षमता माथि भने पक्कै प्रश्न चिन्ह भने खडा गरेको छ । घिसिङ जत्तिको कर्मचारी नेपालमा अरु कोहि छैन त ? घिसिङको नियुक्ती दोहोर्‍याउनको लागि जनता नै सडकमा आउनु पर्ने अवस्था सम्भवत इतिहासमा नै पहिलो पटक घटेको घटना हुनुपर्छ । एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो कामप्रतीको इमान्दारीता र कर्तव्य निभाउँदा यति धेरै जनताबाट वा वा पाउने अवस्था हाम्रो शासन प्रणाली र राजनितिक नेतृत्वले ल्याएको पक्कै हो । नेपालका हरेक निकाय र संस्थाका कर्मचारीलाई विना राजनितिक दवाव र इमान्दार पूर्वक आफ्नो कर्तव्य निभाउने अवसर हाम्रा नेतृत्वले दिनु जरुरी देखिन्छ । राम्रो काम गरेकै कारण पटक–पटक एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याउनु पर्ने अवस्था र अरुको विश्वास नै गर्न नसकिने अवस्था आएको देखिन्छ । यो किन भयो एकपटक समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसले हाम्रो कर्मचारी तन्त्र र कार्य प्रणाली माथिको कमजोरीलाई देखाएको पाईन्छ । हरेक क्षेत्रमा राजनितिक हस्तक्षेप जसको मार कर्मचारी तन्त्रमा पनि पर्नु , संस्थानलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउनु , नियुक्ति पाएकाले कमिशन नियुक्ति दिनेलाई पुर्‍याउनु पर्ने शर्त । प्रमुख पदमा क्षमताका आधारमा हैन राजनितिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्तिले हाम्रा प्रशासन प्रणालीलाई असक्षम र अविश्वासको विल्ला भिराईदिएको छ ।

नेपालको नयाँ प्रशासनिक विभाजनको बारेमा चर्चा गर्दा पहिलो तहको प्रशासनिक एकाईको रुपमा प्रदेशहरु हुन् । प्रत्येक प्रदेशलाई जिल्ला र प्रत्येक जिल्लालाई नगरपालिका र गाउँपालिकामा विभाजन गरी प्रशासनिक कार्यलाई जनता बिच सरल,सहज र तिव्रता दिने प्रयास गरिएको छ । प्रशासनिक कार्यले तिव्रता पाओस् भन्ने उद्देश्यले नेपालको संविधान २०७२ मा पाँच विकास क्षेत्र,१४ अञ्चल ,७५ जिल्ला र लगभग ३९ सय गाविसलाई प्रतिस्थापन गरि ७ प्रदेश ,७७ जिल्ला ,(६ महानगरपालीका,११ उपनगरपालीका,२७६ नगरपालीका र ४६० गाउँपालिका) गरी ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना तयार पारिएको छ । नेपालको प्रशासनलाई जनमुखी, परिणाममुखी गराई हिजो भएका कमिकमजोरी हटाई विकासका लक्ष्य हासिल गर्नु नै प्रशासन विभाजनको यो नयाँ सरचना तयार पारिएको हो । नेपालको प्रशानमा रहेका कमिकमजोरी हटाउँदै कर्मचारीको क्षमता बढाउँदै जनमूखी प्रशासन बनाउनका लागि वि.स २००९ मा वुच कमिशनको प्रतिवेदनदेखि वि.स २०७१ सम्म आठ ओटा समितिको गठन भै विभिन्न सुझावहरु दिएको पाईन्छ तर कतिपय कार्यान्वयन भएको पाईन्छ भने अधिकाश सुझावहरु राजनितिक नेतृत्व र सरकारहरुका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको पाईन्छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधारका प्रयास त गरियो तर कार्यान्वयनको प्रवृत्ति र कर्मचारीको व्यवहारमा परिवर्तन गरी कर्तव्यनिष्ठ बनाउन नसक्दा बन्द हुन लागेका /ऋणात्मक अवस्थामा पुगेका संस्थानलाई अगाडि बढाउन कुलमान र कुलमान जस्ता व्यक्तिको खाँचो देखिन्छ । यसका साथै नीतिगत तथा गैर नीतिगत भष्ट्रचार,राजनितिक हस्तक्षेप,सक्रमणकालीन संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास आदिका कारण नेपालको भष्ट्रचारको अवस्थाको सूचाकं बढेको देखिन्छ जसले हाम्रो प्रशासनिक अवस्थालाई देखाएको छ भने विगतको सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालको लागि जारी गरेको सूचाकंलाई नमानी आलोचना गरेको घटना पनि देखिन्छ । यस पक्षमा सुधार गरी अगाडि बढ्नु अनिवार्य देखिन्छ ।

तिहारमा झिलिमिलि बत्ती नबालनुहोस्, घरमा एकै पटक धेरै बत्ती नबालनुहोस् । धेरै विद्युत खपत गर्ने यन्त्र उपकरण नचलाउनुहोस् भनि विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेका सूचनाहरु सुन्ने हेर्ने दिनको अन्त्य भएको छ । लोडसेडिङको लामो तालीका हेर्नु परेको छैन । आउदै झ्याप्प निब्दै दिनमा सयौं पटक हुने विद्युत आपूर्तिमा सुधारको संकेत देखिएको छ । प्रसस्त विद्युत उत्पादन गरेर विद्युत विक्री गरी ध्जष्तभ मयििभच कमाउने नेपालको सम्भावनालाई मूर्तरुप दिनका लागि । विद्युत इन्धनको अत्याधिक प्रयोग गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात कटौती गर्नका लागि अझै केहि वर्ष प्रसस्त योजना बनाउन सक्ने कुलमानको खाँचो थियो नेपालका लागि । त्यो सरकारले पुरा गरिदिएको छ । चाहे राजनितिक लोकप्रीयताका लागि किन नहोस् । सरकार वा सरकार बाहिर रहेका राजनितिक दलका नेतृत्व ,सरोकारवाला निकाय मिलि हरेक संस्थामा रहेका बेथिति र केहि कर्मचारीमा रहेको गैरजिम्मेवारीपनको अन्त्य गरी इमान्दारीता र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन सक्ने हो भने हाम्रा प्रशासनिक क्षेत्रलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न यसका अलावा घाटामा सञ्चालन भएका संस्थानलाई विद्युत प्राधिकरण जस्तैनाफामा अन्नतकालसम्म सञ्चालनका लागि सबै कुुलमान जस्ता कर्मचारी र प्रमूखको उत्पादन गर्न सकिने थियो की ?

(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)